यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 03, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नगर निकायों के नए परिसीमन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निकायों का सीमा विस्तार कर वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आरोप है ...और पढ़ें
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निकायों का सीमा विस्तार कर वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि परिसीमन के लिए मांगी गई आपत्तियों में नियम-कानून का पालन नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुवर्द्धन एवं शहरी विकास निदेशक वीके सुमन से अलग-अलग मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नए परिसीमन में वार्डों की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख और उसमें जनसंख्या एवं नक्शे को शामिल करने को सरकार को निर्देशित करने की मांग की गई है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य के विभिन्न नगर निकायों के नए परिसीमन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले पार्टी नगर निकायों के सीमा विस्तार के विरोध में भी मुखर है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मंगलवार को प्रदेश संगठन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि वार्डों के परिसीमन में आपत्तियों को आमंत्रित किए जाने में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि देहरादून नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र के बड़े हिस्से को शामिल कर 60 वार्डों की संख्या बढ़ाकर 100 की गई है। पूरे नगर निगम क्षेत्र में इन सौ वार्डों का नए सिरे से परिसीमन कर 31 दिसंबर, 2017 को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गईं।
इसमें वार्डों में शामिल किए गए क्षेत्र का पूरा ब्योरा, वार्ड की जनसंख्या व नगर निगम क्षेत्र का नक्शा प्रकाशित नहीं किया गया है। नगर निगम की वेबसाइट में भी नक्शा और जनसंख्या को अपलोड नहीं किया गया है।
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि अन्य निकायों के परिसीमन का प्रकाशन भी आधे-अधूरे तरीके से करते हुए राज्य सरकार के दबाव में प्रशासन नियम-कानून का पालन नहीं कर रहा है। इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की जा रही है। वार्डों के परिसीमन में नियमों के मुताबिक वार्ड सीमाओं का उल्लेख करते हुए जनसंख्या एवं नक्शे का भी आवश्यक रूप से प्रकाशन किया जाना चाहिए।
