सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले, जल्द पूरा की जाए प्रस्तावित सौंग बांध की औपचारिकताएं
सीएम रावत ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में की गर्इ घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
देहरादून, [जेएनएन]: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देहरादून में प्रस्तावित सौंग बांध के लिए सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। भविष्य में जो भी सीवरेज योजनाएं बनाई जाएं, उसमें सीवरेज लाईन बिछाने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट बनाना सुनिश्चित कर लिया जाए। प्रदेश के नगर निकायों की परिधि में शामिल होने वाले नये क्षेत्रों में 10 वर्ष तक भूमि कर नहीं लिया जायेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कर सभी प्रमुख घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित विधानसभा के विधायक और अधिकारी वहां मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों पर पूरी गंभीरता और समयबद्ध तरीके से काम किया जाए। साथ ही सभी घोषणाओं की नियमित तौर पर मॉनीटरिंग के भी निर्देश दिए गए। इसके लिए सीएम ने जिला स्तर पर जिलाधिकारी व शासन स्तर पर सचिव अमित नेगी को जिम्मेदारी सौंपी है।
सीएम ने सौंग बांध पर फोकस करते हुए कहा कि आने वाले समय में देहरादून को पेयजल आपूर्ति में सौंग बांध बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे ग्रेविटी पर पानी की उपलब्धता रहेगी। उन्होंने बताया कि इसका फिजीबिलिटी सर्वे कर लिया गया है। जिओलॉजिकल, टेक्निकल व हाईड्रोलॉजिकल स्टडी की जा रही है।
रिस्पना क्षेत्र में होगा पौधरोपण
इसके साथ ही सीएम रावत ने जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन को 22 जुलाई को रिस्पना क्षेत्र में प्रस्तावित पौधरोपण कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दिन देहरादून में 2 लाख 75 हजार पौधे लगाए जाएंगे। इसमें सभी विभागों का सहयोग लिया जाएगा। स्कूली बच्चों को फलदार पौधे वितरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी देहरादून को बिंदाल नदी से सिल्ट को हटाने के लिए भी निर्देशित किया गया।
चकराता-लाखामंडल में आधुनिक शौचालय का होगा निर्माण
सीएम ने चकराता विधानसभा क्षेत्र में की गर्इ घोषणाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि चकराता-लाखामंडल मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य का आंगणन एक सप्ताह में दे दिया जाएगा। पशु चिकित्सालय के लिए 45 लाख रूपये स्वीकृत हैं। 27 ग्रामों को त्यूणी से हटाकर चकराता तहसील में शामिल कर लिया गया है। चकराता-लाखामंडल में आधुनिक शौचालय व पार्किंग सुविधा पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कालेज नागथात का नाम स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह के नाम पर जल्द से जल्द करने के निर्देश दिये। कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर 257 मीटर के केबल ब्रिज की डीपीआर बनाई जा चुकी है। त्यूणी पेयजल योजना में 02 मिनी नलकूपों के लिए डीजल जेनरेटर सेटों की स्थापना व पाईपलाइनों के सुदृढ़ीकरण का आंगणन तैयार कर लिया गया है।
सड़क निर्माण पर फोकस
समीक्षा बैठक में बताया गया कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में डांडा-जीवनगढ़-जकारिया मोटर मार्ग व एनएच 507 पर आरसीसी नाले का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। हर्बटपुर में 900 मीटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य दिसंबर तक व ढकरानी के आंतरिक मार्गों का पुनर्निमाण सितंबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जमनीपुर में आंतरिक मार्गों का पुनर्निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बड़ावाला-जुड्डो मार्ग पर क्रैश बैरियर का 90 प्रतिशत कार्य हो चुका है। शीतला नदी पर सेतु निर्माण के लिए आंगणन भेजा गया है, जबकि गोना नदी पर सेतु निर्माण के लिए आंगणन 10 दिन के अन्दर भेजा जायेगा। कट्टा पत्थर नहर के किनारे सड़क निर्माण को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये।
वहीं, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में चन्द्रबनी में सम्पर्क मार्ग पर 50 प्रतिशत काम हो चुका है। गुलाटा नदी पर आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का कार्य 15 सितम्बर से शुरू कर दिया जायेगा। मालढ़ूग जलाशय का फिजीबिलिटी सर्वे हो चुका है, इससे 53 गांवों को ग्रेविटी आधार पर जलापूर्ति होगी। राजावाला, कुंजाग्रान्ट व अल्कापुरी में नलकूप निर्माण, कारबारी में जलाशय निर्माण व हसनपुर पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जाना स्वीकृत है। भुड्डी व सब्बावाला में राजकीय होमोपैथी चिकित्सालय की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा चुका है।
मुख्य सचिव को मॉनीटरिंग के निर्देश
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा में बताया गया कि विधायक विनोद चमोली की मांग पर ट्रांसपोर्टनगर सड़क निर्माण के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अब तक के हुए कार्यों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिये गये। दून विश्वविद्यालय में हिमालयन शोध संस्थान की स्थापना के लिए मुख्य सचिव को मानीटरिंग करने के निर्देश दिये।
वहीं, रायपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय रायपुर को मालदेवता मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति दी जा चुकी है। महाविद्यालय में चार क्लास रूम के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये गये। ननूरखेड़ा में आरसीसी मार्ग का कार्य प्रगति पर है। लाडपुर-रिंगरोड पेयजल योजना का आंगणन तैयार कर लिया गया है, एक माह में इसकी डीपीआर बना ली जायेगी।
दून पुस्तकालय शोध केंद्र के लिए 15 लाख रूपये स्वीकृत
राजपुर विधानसभा क्षेत्र में परेड ग्राउंड स्थित दून पुस्तकालय शोध केन्द्र के लिए 15 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिये एक करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत है। राजपुर रोड़ क्षेत्र में मन्नूगंज नाला को कवर किए जाने से बरसात का पानी घरों में घुस जाने की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाए कि नालों को कवर करना कहां तक उचित है। इसके अतिरिक्त कई आंतरिक मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की भी समीक्षा की गई है।
आधुनिक शौचालयों का निर्माण जल्द करें पूरा
मसूरी विधानसभा क्षेत्र में गल्ज्वाड़ी पेयजल योजना व गंगोल-पण्डितवाड़ी पेयजल योजना की निविदा हो चुकी है। नया गांव, हाथीबड़कला में सामुदायिक भवन निर्माण की भी निविदा की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी में आधुनिक शौचालयों के निर्माण जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बताया गया कि मसूरी में वाहन पार्किंग के लिए चार स्थान चिन्हित किये गये हैं। भट्टा फॉल, रोवर्स केव में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। गड़ी केंट में ट्यूबवेल व पानी के ओवरहेड टेंक का आंगणन तैयार कर लिया गया है। नागल हटनाला में पेयजल, ट्यूबवेल की डीपीआर एक माह में तैयार कर ली जायेगी। मसूरी के लिए वैकल्पिक मार्ग सैलाकुई-राजावाला-भाववाला-हाथीपांव मार्ग को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्राथमिकता से काम किए जाने की आवश्कता बताई।
निराश्रित बालिकाओं के लिए होगा हॉस्टल का निर्माण
कैंट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्वीकृत आंतरिक सड़कों के निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य हो चुका है। बल्लीवाला चैक से अनुराग-नर्सरी तक मार्ग निर्माण व सुदृढ़ीकरण का 30 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। बताया गया कि कौलागढ़ में निराश्रित बालिकाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जायेगा।
राजपुर रोड़ क्षेत्र में मन्नूगंज नाला को कवर किए जाने से बरसात का पानी घरों में घुस जाने की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाए कि नालों को कवर करना कहां तक उचित है।
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