कांग्रेसियों ने पहने काले कपड़े, सीएम पर लगाया निचले तलों के भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदने का आरोप
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तीन साल पूरे होने पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे हमले बोले। सरकार की विफलता और सांकेतिक विरोध दर्शाने को पार्टी के तमाम नेताओं ने काले कपड़े पहने।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तीन साल पूरे होने पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे हमले बोले। सरकार की विफलता और सांकेतिक विरोध दर्शाने को पार्टी के तमाम नेताओं ने काले कपड़े पहने। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रदेश को महंगाई से मुक्ति दिलाने समेत कई वायदे किए, लेकिन तीन साल में महंगाई अपने चरम पर है। वायदे सिर्फ जुमले बनकर रह गए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चतुर्थ तल स्थित अपने दफ्तर को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे तल में भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदे हुए हैं।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को भाजपा सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरे होने के मौके पर पत्रकारवार्ता के जरिये पार्टी ने विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राशन की दुकानों में सस्ता खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ ही घरेलू जरूरी सामान, सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। पिछले तीन सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। भर्तियों में घपले हो रहे हैं।
इसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। जीएसटी व नोटबंदी से व्यापार उजड़ चुका है। किसानों का कर्जमाफी का वायदा सरकार ने भुला दिया। किसान और व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हैं।
उन्होंने कहा कि देवस्थानम चार धाम प्रबंधन बोर्ड का गठन कर हकहकूकधारियों के हक छीनने की कोशिश की गई है। सरकार की नजरें मंदिरों की संपत्ति पर है। कांग्रेस बोर्ड का पुरजोर विरोध करेगी। जिला विकास प्राधिकरणों ने गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं।
यह भी पढ़ें: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले, प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम
मुख्यमंत्री के चतुर्थ तल को माफिया-दलालों से मुक्ति दिलाने के दावे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोकायुक्त के गठन से गुरेज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल दागा कि सरकार बताए कि लोकायुक्त को विधानसभा और प्रवर समिति में उलझाकर क्यों रखा गया है। इस मौके पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे।
यह भी पढ़ें: सरकार के तीन साल राज्य के विकास में मील का पत्थर: भगत