जागरण संवाददाता, देहरादून: विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा एवं सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) ने सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट माया दत्त जोशी के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया।

शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान सभा एवं सीटू के बैनर तले परेड ग्राउंड में कार्यकत्र्ता एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए घंटाघर, राजपुर रोड, एस्लेहाल होते हुए सचिवालय के लिए निकले। पुलिस ने सुभाष रोड पर सचिवालय से कुछ मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। जिसके बाद वह बैरिकेडिंग के पास ही धरने पर बैठ गए। सीटू के राज्य सचिव लेखराज ने बताया सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमों को अभी तक वापस नहीं लिया गया। इसके अलावा सरकार श्रम कानून को लागू करे, निजीकरण की प्रक्रिया समाप्त करे, संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांग पूरी न होने तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान शिव प्रसाद देवली, किशन गुनियाल, मदन मिश्रा, सुरेंद्र सिंह सजवाण, महेंद्र जखमोला आदि मौजूद रहे।

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तीर्थ पुरोहित आज निकालेंगे जन आक्रोश रैली

देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे तीर्थ पुरोहित और हक-हकूकधारी महापंचायत शनिवार को जन आक्रोश रैली निकाल काला दिवस मनाएंगे। इसके लिए महापंचायत ने पूरी तैयारी कर ली है। महापंचायत के प्रदेश प्रवक्ता डा. बृजेश सती ने बयान जारी कर बताया कि कैबिनेट में 27 नवंबर 2019 को श्राइन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे आज दो साल पूरे होंगे। बोर्ड के प्रस्ताव के विरोध में आज गांधी पार्क से सचिवालय के लिए जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। रैली में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं हक-हकूकधारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड के दो वर्ष पूरे होने पर चारों धामों के तीर्थ पुरोहित व इन मंदिरों से जुड़े हक-हकूकधारी काला दिवस के रूप में भी मनाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता डा. सुब्रमण्यम स्वामी आज आक्रोश रैली को वर्चुअल संबोधित कर सकते हैं। कहा सरकार की ओर से पूर्व में मिले आश्वासन के तहत यदि 30 नवंबर को मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

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Edited By: Sumit Kumar