उत्तराखंड : मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों को दिए 2.59 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास युवा कल्याण एवं लोक निर्माण विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 2.59 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने ऊधमसिंह नगर की ग्राम पंचायत नगला को नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए नियमों में शिथिलता देने पर भी सहमति प्रदान की ।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहरी विकास, युवा कल्याण एवं लोक निर्माण विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 2.59 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही उन्होंने ऊधमसिंह नगर की ग्राम पंचायत नगला को नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए नियमों में शिथिलता देने पर भी सहमति प्रदान की है। अब इसे नगर पंचायत का दर्जा देने के संबंध में शहरी विकास विभाग नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ समय पहले नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के कार्यालय भवन की स्थापना के लिए घोषणा की थी। अब इस क्रम में उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके लिए स्वीकृत कुल 1.98 करोड़ के सापेक्ष 98.96 लाख रुपये जारी करने को स्वीकृति दी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत नगर पंचायत लोहाघाट के अंतर्गत युवा भवन के पास अंबेडकर पार्क के निर्माण के लिए 28.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। नगर पंचायत ऊखीमठ के कार्यालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.12 करोड़ के सापेक्ष 55.88 लाख रुपये जारी करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत रुद्रप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत कमोल्डी मोटर मार्ग से खेल मैदान पीपली तक सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को 75.98 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
दुर्व्यवहार की शिकायत पर लेखाकार का स्थानान्तरण
मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर में कार्यरत लेखाकार गोवर्द्धन दुम्का का तबादला बागेश्वर करने पर सहमति दी है। लेखाकार पर अपने उच्चाधिकारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार और कार्य में रुचि न लेने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने संबंधित पत्रावली पर सहमति प्रदान की है।
अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त करने का अनुमोदन
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऊधमसिंह नगर के विभिन्न अस्पतालों और मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के रखरखाव में अनियमितता के संबंध में तत्कालीन सीएमओ डॉ. हेमंत कुमार जोशी के खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। डॉ. जोशी पर निर्माण कार्य के लिए बजट को 10 लाख से कम कार्यों में बांट कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।