उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों के 105 पदों पर बैठाए जाएंगे प्रशासक, जानिए वजह

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड पंचायतीराज (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य की 105 ग्राम पंचायतों में रिक्त चल रहे ग्राम प्रधान पदों पर छह माह के लिए प्रशासक बैठाए जा सकेंगे। यह जिम्मा संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्यों के 4951 रिक्त पदों पर गांवों के संभ्रात व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। इससे 209 ग्राम पंचायतों में कोरम पूरा होने पंचायतों का गठन हो सकेगा और वहां कायों में तेजी आएगी। 

हरिद्वार जिले को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में पिछले वर्ष कराए गए सामान्य निर्वाचन और फिर उपनिर्वाचन के बाद भी 209 ग्राम पंचायतों में पंचायतों का गठन नहीं हो पाया। नामांकन न होने, पात्र प्रत्याशी न मिलने, नामांकन निरस्त होने, मानक पूरे न कर पाने की वजह से 4951 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रह गए थे। इसके साथ ही 105 ग्राम प्रधानों के पद भी इन्हीं कारणों से रिक्त चल रहे हैं। नतीजतन, इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। अब जबकि कोरोना संकट के दौर में गांवों में भी निरंतर मामले सामने आ रहे हैं तो दिक्कतें और बढ़ गई हैं। 

इस सबको देखते हुए सरकार ने पंचायतीराज एक्ट में अध्यादेश के जरिये संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें साफ किया गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुनाव कराना संभव न हो पा रहा तो वहां प्रधान, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। यह अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत के गठन को दो-तिहाई सदस्य निर्वाचित नहीं हैं, वहां रिक्त पदों पर ग्राम पंचायत के संभ्रांत लोगों को भी छह माह के लिए नियुक्त किया जाएगा। 

जिपं अध्यक्ष और प्रमुखों के पद रिक्त नहीं 

राज्य की सभी 95 क्षेत्र पंचायतों में ब्लाक प्रमुखों, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उपप्रमुखों और सभी 13 जिला पंचायतों में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के पद भरे हैं। लिहाजा, फिलहाल इनमें से किसी में प्रशासक बैठाने की नौबत नहीं आएगी।

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प्रधानों के रिक्त पद 

जिला	संख्या
अल्मोड़ा	25
पौड़ी	14
बागेश्वर	11
ऊधमसिंहनगर	10
रुद्रप्रयाग	10
चमोली	09
पिथौरागढ़	07
हरिद्वार	05
टिहरी	04
उत्तरकाशी	03
नैनीताल	03
देहरादून	02
चंपावत	02

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