फेरी कारोबारियों समेत 70 हजार लोगों को मिलेगा सस्ता ऋण

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आगामी कुछ समय के भीतर तकरीबन 70 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने का फैसला गुरुवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने लिया। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में ठेली-रेहड़ी व फड़ लगाने वाले छोटे कारोबारियों को बगैर गारंटी के ऋण मिलेगा। साथ ही दो फीसद ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसीतरह सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसमें 60 हजार रुपये तक ऋण दिया जाएगा। साथ में इस ऋण पर दो वर्ष तक ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले में आपदा राहत का दायरा बढ़ाकर इसमें छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चैक डैम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षा कार्यों को भी शामिल किया है। 

सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल में 18 मुद्दों पर चर्चा हुई। तीन स्थगित किए गए। इस मौके पर बताया गया कि केंद्र सरकार अगले माह तक राज्य को 150 वेंटिलेटर देगी। साथ ही राज्य सरकार कोरोना टेस्टिंग में इजाफा करेगी। उत्तराखंड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा व फेरी व्यवसाय विनियमन) योजना-2020 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रदेश के 92 शहरी निकाय क्षेत्रों में फेरी व्यवसायियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में बगैर गारंटी के ही ऋण दिया जाएगा। इस योजना से 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे। 

इसीतरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के तहत सरकारिता विभाग लोगों को 60 हजार रुपये तक मोटरसाइकिल के लिए ऋण देगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उक्त मोटरसाइकिल को पर्यटन व परिवहन उपयोग के लिए किराए पर संचालित किया जा सकेगा। इस योजना में 20 हजार लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। उक्त दोनों योजनाओं में ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

कोरोना डर के चलते 21 दिन बाद कैबिनेट बैठक

करीब 21 दिन बाद सचिवालय में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, काबीना मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होने से इन्कार कर दिया, जबकि काबीना मंत्री यशपाल आर्य गैर मौजूद रहे। बीती 29 मई को कैबिनेट बैठक के बाद काबीना मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सरकार व सचिवालय के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। मुख्यमंत्री समेत तीन काबीना मंत्रियों ने तीन दिन तक सेल्फ क्वारंटाइन किया, जबकि गोपन के कार्मिकों को कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही राहत मिली।

कैबिनेट फैसले:

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत फेरी और मोटरसाइकिल टैक्सी के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी
• केंद्र सरकार अगले महीने तक उपलब्ध कराएगी 150 वेंटिलेटर, प्रदेश में बढ़ेगी कोरोना टेस्टिंग सुविधा
• सहकारी चीनी मिल बाजपुर में 100 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट पीपीपी मोड में लगाने को मंजूरी 
• सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह लाभ के आधार पर ट्रेनिंग इत्यादि के लिए प्रदान किया जाएगा।
• भीमताल केंद्रीय विद्यालय को आवंटित 0.25 हेक्टेयर भूमि के सर्किल रेट की दो करोड़ की राशि माफ 
• अल्मोड़ा कुम्ट्रान लिमिटेड के पांच कर्मचारियों को 2004 तक अवैतनिक मानते हुए वीआरएस में सेवाकाल की गणना में मिलेगा लाभ 
• उत्तराखंड मोबाइल टॉवर नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पट्टे के निर्धारित 500 रुपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये किराया निर्धारित
• जीएसटी में केंद्र सरकार के संशोधनों को राज्य सरकार ने किया स्वीकार
• खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी  लिए सेवा नियमावली को मंजूरी  

यह भी पढ़ें: Cabinet meeting: सार्वजनिक वाहनों में अब यात्रियों को देना होगा दोगुना किराया

• राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन अध्यादेश को मंजूरी, राजकोषीय घाटे की वार्षिक सीमा तीन फीसद से बढ़ाकर पांच फीसद करने की छूट
• नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी
• सहकारिता नियमावली में संशोधन, सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से कर सकेगी योगदान 
• उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढांचे को मंजूरी

यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड में 25793 करोड़ की संशोधित सालाना ऋण योजना मंजूर