कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की सौगात
राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी कर दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी कर दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। अब महंगाई भत्ता नौ प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा। इससे सरकार पर प्रतिमाह 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने चार धाम ऑल वेदर रोड के निर्माण को दी जाने वाली वन विभाग की भूमि के एवज में निर्माणकर्ता एजेंसियों से भूमि की लागत के रूप में लिए जाने वाले 8.47 अरब रुपये भी माफ करने का निर्णय लिया है। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित नई टिहरी में रहने वालों का लंबित जल व सीवर टैक्स भी कैतिबनेट ने माफ कर दिया है। भविष्य में जल व सीवर टैक्स पर निर्णय के लिए पेयजल मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।
रविवार शाम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। कर्मचारियों को अभी तक नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया। यह एक जनवरी 2019 से लागू होगा। जनवरी से मार्च माह तक का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ में जाएगा। कैबिनेट में टिहरी बांध प्रभावित परिवारों के पेयजल व सीवर के लंबित टैक्स पर भी चर्चा हुई। यह टैक्स अब 75 करोड़ तक पहुंच गया है।
बांध विस्थापित इसे लंबे समय से माफ करने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में कैबिनेट ने इसे माफ करने का निर्णय लिया। हालांकि सरकार इसका भुगतान पेयजल निगम को करेगी। पहले चरण में पेयजल निगम को 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। कैबिनेट के एक अन्य अहम निर्णय के तहत फ्लोटिंग पावर संयत्र के निर्माण को लेकर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऊधमसिंह नगर के हरिपुरा व बोर में एक और तुमरिया में 100-100 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। इसका संचालन 25 वर्ष तक पीपीपी मोड पर होगा। इसके निर्माण का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इससे राज्य को प्रतिवर्ष 34 करोड़ रुपये की बिजली मिलेगी। कैबिनेट ने इस संबंध में हुए एमओयू और जलाशय में बांध बनाए जाने वाले क्षेत्र में मछली पकड़ने के टेंडर को प्रतिबंध किया है। शेष में टेंडर हो सकेंगे।
कैबिनेट के अहम निर्णय
- चार धाम ऑल वेदर रोड में निर्माणकर्ता एजेंसियों से भूमि की लागत के रूप में लिए जाने वाले 8.47 अरब रुपये माफ।
- परिवहन विभाग में परिचालकों के 367 पदों में भर्ती पर लगी रोक हटी।
- निगम को पहले चरण में 200 बसें खरीदने को मंजूरी। शेष बसें 20-20 कर खरीदी जाएंगी।
- सहायक वन संरक्षकों के लिए वन सेवा नियमावली में संशोधन।
- आरमोरर सेवा नियमावली में संशोधन।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर आउटसोर्सिग से भर्ती को मंजूरी।
- चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में विशेषज्ञों का मानदेय तय।
- अल्मोड़ा में हिमालयी रेशा के लिए बनने वाले सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के लिए केंद्र को 0.4 हेक्टेयर भूमि निश्शुल्क देने पर मुहर।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नियमावली में संशोधन, उप मुख्य विपणन अधिकारी का पद सृजित।
- जीबी पंत व भरसार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से मिलेगा सातवां वेतनमान।
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