उत्तराखंड के आगामी बजट में पलायन रोकने और रोजगार सृजन के सुझाव

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेशवासियों ने आगामी बजट में पलायन रोकने व रोजगार सृजन करने के साथ ही किसानों की बेहतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बंदोबस्त करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन सुझावों का अध्ययन कर अधिक से अधिक सुझावों को बजट में शामिल करने की बात कही है। नए बजट में पुलों, सड़कों, पर्यटन, खेती-बागवानी, रिवर्स माइग्रेशन को तरजीह के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक के माध्यम से बजट 2020-21 के लिए आमजन के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान 1500 से अधिक लोगों ने बजट को लेकर अपने सुझाव दिए। सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही गांवों से जोड़ने संबंधी सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक गांवों को सड़क से जोड़ना है। वर्ष 2022 तक सरकार ने 300 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। नए पुल बनने से कई क्षेत्र सड़क से जुड़ सकेंगे। 

शिक्षकों की कमी और गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर दिए गए सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास हो रहा है। वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पलायन रोकने संबंधी सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद पलायन रोकने हीं नहीं बल्कि रिवर्स माइग्रेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। गांवों को मजबूत करने की पहल की जा रही है। प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों को फोकस कर योजनाएं बनाई हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने संबंधी सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसन को लागू किया गया है। सरकार का प्रयास 2020 तक प्रत्येक 10-12 किमी पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का है। पुलवामा के शहीदों के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पुलवामा ही नहीं बल्कि सभी शहीदों के लिए सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारा है। शहीदों के परिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 

पर्यटन को बढ़ावा देने के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि पर्यटन के लिए विशेष प्रबंध हो। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे बनाए जा रहे हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर समिट का आयोजन किया जा रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए मिले सुझावों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा कि बजट में किसानों के हितों के प्रविधान शामिल हों। खेती और बागवानी से पलायन रुक सकता है। 

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इसके साथ ही फलोत्पादन पर भी सरकार का विशेष फोकस रहेगा। जीएसटी पर व्यापारियों को राहत देने के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मसला जीएसटी काउंसिल के सामने उठाया जाएगा। महिला सशक्तीकरण के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

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