Board Examination: बोर्ड के छात्रों को मासिक परीक्षा से मिली छूट, पढ़िए पूरी खबर
बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे के छात्र-छात्राएं इस माह होने वाली मासिक परीक्षा में नहीं बैठेंगे। शिक्षा निदेशालय नेछात्रों को मासिक परीक्षा में बैठने से छूट दी है।
देहरादून, जेएनएन। बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे के छात्र-छात्राएं इस माह होने वाली मासिक परीक्षा में नहीं बैठेंगे। शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए बोर्ड के छात्रों को मासिक परीक्षा में बैठने से छूट दी है।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड ने दो हफ्ते पहले प्री-बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया था, जिसके तहत प्रदेश में 20 जनवरी से परीक्षाएं शुरू होनी थी। पर 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के चलते इस दिन होने वाली परीक्षा में बदलाव कर 27 जनवरी तिथि कर दी। इसी बीच गत बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जनवरी की मासिक परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम जारी किया। इसमें 27 जनवरी को 10वीं और 12वीं की मासिक परीक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया। प्री-बोर्ड और मासिक परीक्षा एक ही दिन करवाने पर शिक्षकों और छात्रों में असमंजस की स्थिति बन गई। ऐसे में विभाग ने अब मासिक परीक्षा से बोर्ड के छात्रों को छूट दी है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पैन्यूली ने बताया कि मासिक और प्री-बोर्ड परीक्षा एक ही दिन होने से विभाग ने प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर जोर दिया है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को सिर्फ प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। मासिक परीक्षाओं से उन्हें छूट दी गई है। अन्य कक्षाओं के लिए मासिक परीक्षा कार्यक्रम यथावथ रहेगा।
विरोध में उतरे थे शिक्षक
प्री-बोर्ड और मासिक परीक्षा की तिथि एक ही दिन करवाने के लिए शिक्षक संगठन विभाग के विरोध में उतर गए थे। राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक एमएम सिद्दिकी ने कहा कि शिक्षा विभाग में आपसी सामंजस्य की कमी के चलते यह सब हुआ। उन्होंने कहा कि अब निदेशालय की ओर से जारी पत्र में छात्रों को मासिक परीक्षा से छूट के आदेश से शिक्षकों के साथ ही छात्रों को राहत मिलेगी।
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गुणवत्ता सर्वेक्षण के लिए चुने स्कूल
शिक्षा विभाग ने मासिक परीक्षाओं के आधार पर गुणवत्ता जांचने के लिए स्कूलों का चयन कर दिया है। इस संबंध में निदेशालय ने सभी जिलों को सूची भेज दी है। मासिक परीक्षा के आधार पर चयनित स्कूल, छात्र और शिक्षक तीनों की गुणवत्ता स्तर की जांच की जाएगी। मासिक परीक्षा के आधार पर जिला स्तर पर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश सीईओ को दिए हैं।
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