उत्तराखंड में अब मिड-डे मील में मिलेंगे मंडवे के बिस्कुट, उत्पादों की खरीद को खुलेंगे 62 केंद्र
सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील में अब मंडवे के बिस्कुट भी मिलेंगे। उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ) और शिक्षा विभाग के बीच इसके लिए जल्द करार होने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील में अब मंडवे के बिस्कुट भी मिलेंगे। उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ) और शिक्षा विभाग के बीच इसके लिए जल्द करार होने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से सैद्धांतिक सहमति मिलने और मंडवे के बिस्कुट की मांग को देखते हुए झंगोरा, मंडवा आदि पीसने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट भी जल्द तैयार होगी।
शनिवार को उत्तराखंड सहकारी संघ के रिस्पना पुल के समीप स्थित दफ्तर में सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने यूसीएफ के पोर्टल के लोकार्पण के साथ ही चतुर्थ तल पर सभागार का शिलान्यास किया। काबीना मंत्री डा. धन सिंह ने बताया कि सहकारी संघ की ओर से तैयार इस पोर्टल पर प्रदेश की प्रसिद्ध राजमा, लाल चावल, दाल, समेत तमाम उत्तराखंड के उत्पाद उपलब्ध होंगे।
देशभर में कहीं से भी एक क्लिक पर अब यूसीएफ की ओर से विपणन किया जा रहा सभी सामान मंगाया जा सकेगा। बताया कि यूसीएफ की ओर से तैयार किया जा रहा सभागार आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और सरकारी विभागों की कार्यशालाओं के काम आ सकेगा। इस मौके पर डा. धन सिंह ने यूसीएफ को अपने व्यवसाय को गति देने व किसानों को धान खरीद का उचित मूल्य और तुरंत मूल्य देने के आदेश दिए।
इससे पहले यूसीएफ के चेयरमैन मातबर सिंह रावत की अध्यक्षता में यूसीएफ की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में पूर्व में संघ के निदेशकों के भेजे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उन्होंने पूर्व के कई प्रस्ताव पर वित्त से जुड़ी आपत्तियां भी लगाई और समय पर काम पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई। इस मौके पर लैंसडौन के विधायक दिलीप रावत, पौड़ी के विधायक मुकेश सिंह कोहली, निबंधक सहकारिता आनंद स्वरूप, निदेशक उमेश त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह नेगी, विजय संत्री, दीपक चुफाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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कोदा- झंगोरा की खरीद के लिए स्थापित होंगे 62 केंद्र
बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। पहाड़ के दूरदराज कृषकों से मंडवा, झंगोरा, सोयाबीन, राजमा व समस्त उत्पाद खरीदने के लिए उत्तराखंड सहकारी संघ ने 62 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव पारित सर्व सहमति से पारित हुआ। साथ ही नाबार्ड की मदद से हल्दुचौड़ में वेयरहाउसिंग योजना के तहत 5000 मीट्रिक टन के नए गोदाम बनाए जाने पर भी सहमति बनी। हल्दुचौड़ ( नैनीताल) में कोदा, झंगोरा आदि की प्रोसेसिंग यूनिट मशीन लगाने के लिए निर्णय हुआ।
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इस यूनिट में सभी पहाड़ी प्रोडक्ट पीसे जाएंगे और यूसीएफ इनका देशभर में विपणन करेगा। वहीं प्रदेश में करीब 8 करोड़ 77 लाख की लागत से एक मिलेट्स प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। वहीं रानीखेत में यूसीएफ की भूमि पर नेचुरलपैथी और वेलनेस सेंटर बनाने पर भी सहमति बनी। कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी में भी उत्तराखंड सहकारी संघ का एक सब कारपोरेट आफिस खोलने पर भी मंथन हुआ।
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