जांच में नहीं मिला आरोपों का आधार

देहरादून, राज्य ब्यूरो। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में मानव संसाधन की आपूर्ति के लिए आउट सोर्सिंग एजेंसी के चयन को लेकर विभागीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य और निदेशक वी षणमुगम के मध्य हुए विवाद प्रकरण की जांच रिपोर्ट का सरकार परीक्षण करा रही है। हाल में ही यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक जांच में आउट सोर्सिंग एजेंसी के चयन संबंधी टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों को आधार नहीं मिल पाया। सूत्रों ने बताया कि अब ऐसा रास्ता निकालने पर भी मंथन चल रहा, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं और विवाद की स्थिति भी न रहे। आउट सोर्सिंग एजेंसी के चयन में गड़बड़झाले की शिकायत मिलने पर विभागीय मंत्री आर्य ने निदेशक को टेंडर प्रक्रिया के साथ ही कार्यादेश निरस्त करने के आदेश दिए थे। उन्होंने टेंडर से संबंधित पत्रावली भी तलब की थी। दो दिन तक निदेशक वी षणमुगम से उनका फोन पर भी संपर्क नहीं हो पाया। 

इसके बाद विभागीय मंत्री आर्य ने निदेशक की तलाश के लिए पुलिस को तहरीर दे दी। तब यह मामला सुर्खियों में रहा था। सितंबर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ऐन पहले मंत्री और निदेशक के मध्य विवाद से सरकार को असहज स्थिति से गुजरना पड़ा था। तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रकरण की किसी वरिष्ठ आइएएस से जांच कराने के आदेश मुख्य सचिव को दिए थे। 

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मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने 24 सितंबर को अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को जांच सौंपी। जांच अधिकारी ने प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं से संबंधित पत्रावलियों का परीक्षण करने के बाद हाल में मुख्य सचिव को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। मुख्य सचिव का कहना है कि यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मंत्री-निदेशक विवाद प्रकरण की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को मिल चुकी है। इसका परीक्षण चल रहा है। हालांकि, मैंने अभी इसका अवलोकन नहीं किया है।

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