किसानों-बेरोजगारों को शून्य ब्याज पर तीन लाख तक का ऋण

देहरादून, राज्य ब्यूरो। सहकारिता की रीढ़ कही जाने वाली बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) कंप्यूटरीकरण के बाद सीधे तौर पर सहकारी बैंकों से लिंक हो जाएंगी। इससे ऋण वितरण सहित लेन-देन के कार्यों में पारदर्शिता आएगी। मंगलवार को विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य स्थापना दिवस पर नौ नवंबर को किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए शून्य ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक के ऋण योजना की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी शुरुआत करेंगे।

प्रदेश की सभी 670 न्याय पंचायतों में स्थित पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है। मंगलवार को समीक्षा बैठक में सहकारिता राज्यमंत्री डॉ.रावत ने इस मुहिम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय किसान ऋण, एमटी व एसटी ऋण, नई बैंक शाखाओं की प्रगति, एटीएम वैन व ई-लॉबी, पैक्स सचिवों की नियमावली सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। 

साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए।बैठक के बाद डॉ.रावत ने जानकारी दी कि किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके तहत सहकारी बैंकों के जरिये किसानों को एक व तीन लाख रुपये और समूहों को पांच लाख रुपये तक के ऋण शून्य ब्याज दर पर मुहैया कराए जा रहे हैं। इस योजना के प्रति लाभार्थियों के उत्साह को देखते हुए शून्य ब्याज दर पर तीन लाख रुपये के ऋण आवंटन की योजना शुरू की जा रही है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में अभी तक विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख से ज्यादा किसानों को सहकारी बैंकों के जरिये ऋण वितरित किया जा चुका है। वह भी तब, जबकि कोविड-19 के कारण इस कार्य में बाधा भी आई। बैठक में सचिव सहकारिता आर मीनाक्षी सुंदरम, निबंधक सहकारिता बीएम मिश्रा, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, उप निबंधक रमिंद्री मंद्रवाल, आर त्रिपाठी आदि मौजूद थे।

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