जीएसटी के बाद उत्तराखंड में माल की आवक घटी
जीएसटी से भले ही कुल राजस्व में सुधार के हुआ हो। लेकिन उत्तराखंड के राजस्व का हिस्सा घट गया है। क्योंकि यहां जीएसटी के बाद माल की आवक कम हो गर्इ है।
देहरादून, [सुमन सेमवाल]: जीएसटी में कुल राजस्व में सुधार के बावजूद राज्य के राजस्व का हिस्सा घट गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि राज्य में माल की आवक के मुकाबले अन्य राज्यों में जा रहे माल की आपूर्ति अधिक है। इस आपूर्ति पर आइजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) लगता है और इसका आधा हिस्सा उस राज्य को चला जाता है, जहां माल की खपत होती है। यही वजह है कि पिछले साल जुलाई से अक्तूबर माह तक के कारोबार में 2492.51 करोड़ रुपये का राजस्व अधिक प्राप्त होने के बाद भी उत्तराखंड के हिस्से का राजस्व घट गया।
अक्तूबर तक के कारोबार के आंकड़े बताते हैं कि एसजीएसटी, सीजीएसटी व आइजीएसटी में 5194.78 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि पिछले साल वैट व सेंट्रल एक्साइज-सर्विस टैक्स से इन्हीं चार माह में 2702.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। हालांकि इस साल के कुल राजस्व में 3539.22 करोड़ रुपये सिर्फ आइजीएसटी में मिले हैं। यानी इस राजस्व का कोई भी हिस्सा राज्य को नहीं मिला।
इसी तरह जिन राज्यों ने उत्तराखंड को माल भेजा, उस पर लगे आइजीएसटी का 50 फीसद हिस्सा राज्य को भी मिला, लेकिन आवक से अधिक आपूर्ति में होने के चलते आइजीएसटी का राजस्व जुलाई, अगस्त व सितंबर माह तक ऋणात्मक ही रहा। हालांकि माह दर माह ऋणात्मक दर जरूर घटी और अक्तूबर माह में राज्य को आइजीएसटी से 28 करोड़ रुपये का राजस्व मिल पाया। फिर भी यह बढ़त उतनी नहीं कि इससे कुल राजस्व का ग्राफ ऊपर चढ़ पाता। राजस्व तभी ऊपर चढ़ पाएगा, जब माल की आवक का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ेगा।
उपभोक्ता राज्य में ऐसी आशंका नहीं थी
जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश सरकार इस बात से आश्वस्त थी कि प्रदेश के राजस्व में इजाफा होगा, क्योंकि उत्तराखंड उपभोक्ता राज्य है। ऐसे में उम्मीद थी कि आइजीएसटी में राज्य के हिस्से राजस्व का बड़ा भाग अन्य प्रदेशों से आएगा। हालांकि यह तभी संभव है, जब राज्य में माल की आवक बढ़े।
कुल राजस्व में आइजीएसटी
माह राज्य से बाहर गया राजस्व
जुलाई-----------------1012.72
अगस्त----------------810.14
सितंबर----------------953.23
अक्तूबर---------------763.45
कुल-------------------3539.54
(नोट: राशि करोड़ में)
यह भी पढ़ें: अब भारत और नेपाल के बीच अब नहीं चलेगा तांगा
यह भी पढ़ें: भारत-चीन व्यापार में करीब चार करोड़ 73 लाख रुपये का आयात
यह भी पढ़ें: परिवहन समेत सात निगमों को भी मिलेगा सातवां वेतनमान