पीएम कृषि सिंचाई योजना में 787 करोड़ की कार्ययोजना
पीएम कृषि सिंचार्इ योजना के लिए 787 करोड़ रुपये की सालाना कार्ययोजना को मंजूरी मिली है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्यस्तरीय बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 787 करोड़ रुपये की सालाना कार्ययोजना को मंजूरी मिली।
सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्षा जल संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए। सिंचाई प्रमुख सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि वर्ष 2017-18 में इस योजना से 10978.47 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे 24711 किसानों को लाभ हुआ। 49737 मीट्रिक टन अनाज, 6135 मीट्रिक टन दालें, 1182 मीट्रिक टन ऑयल सीड्स सहित 57054 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ा है।
बताया गया कि वर्ष 2018-19 में कुल 94408.84 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। इससे 64199 लोगों को लाभ मिलेगा। 55880.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3158.95 किलोमीटर गूल, 3178 हौज, 1013475 मीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। माइक्रो सिंचाई में 7758.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जाएगा। इससे 9903 लोगों को लाभ मिलेगा। जलागम के तहत 4356 जल संरक्षण संरचना, 6200 मीटर पाइपलाइन, 2510 सॉयल मॉइस्चर संरक्षण, 717 हेक्टेयर क्षेत्र में चारा विकास, 2324 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा।
बैठक में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव डॉ तारसेम चंद, कृषि सचिव डी सेंथिल पांडियन, जलागम परियोजना निदेशक कपिल कुमार, वन अपर सचिव धीरज पांडेय, कृषि निदेशक गौरीशंकर सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
यह भी पढ़ें: जल संचय के प्रयासों से हो रहा गांवों का कायाकल्प, खेती को संजीवनी
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में सूख गए पारंपरिक जल स्रोतों में फिर से बहेगी जल धारा