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422 कॉलेजों की संबद्धता पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद लेगी फैसला

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद (ईसी) 422 इंजीनियरिंग व प्रोफेशनल संस्थानों की संबद्धता पर अंतिम निर्णय लेगी।

By Edited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 03:00 AM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 02:31 PM (IST)
422 कॉलेजों की संबद्धता पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद लेगी फैसला
422 कॉलेजों की संबद्धता पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद लेगी फैसला

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद (ईसी)  422 इंजीनियरिंग व प्रोफेशनल संस्थानों की संबद्धता पर अंतिम निर्णय लेगी। संबद्धता को लेकर गठित समिति अपनी रिपोर्ट बैठक में रखेगी, जिसमें समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता विवि के कुलपति प्रो.एनएस चौधरी करेंगे।

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यूटीयू में आयोजित होने वाली कार्य परिषद बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि विवि में पूर्व में पीएचडी भर्ती में नियमों की अनदेखी सहित विभिन्न उपकरणों की खरीद में करोड़ों की गड़बड़ी ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसे में विवि पर एसआइटी जांच की तलवार लटकी हुई है। शासन ने इसके लिए मुख्यमंत्री के पास एसआइटी जांच के लिए फाइल भेजकर अनुमति मांगी है। यूटीयू के कुलपति प्रो.एसएन चौधरी ने संपर्क कर बताया कि लंबित इंजीनियरिंग व अन्य संस्थानों की संबद्धता, रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति व टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रमेंट प्रोग्राम (टीईक्यूआइपी-तृतीय) को सुचारू रूप से चलाने जैसे मामलों पर चर्चा होगी। 13 सदस्यीय कार्य परिषद बैठक में कुलपति के अलावा विवि से कुलसचिव भी मौजूद रहेंगी। कुलपति ने बताया कि कार्य परिषद में शैक्षणिक से लेकर गैर शैक्षिक रिक्त पदों का मामला भी बैठक में रखा जाएगा। साथ ही लंबे समय से निजी इंजीनियरिंग व प्रोफेशनल संस्थानों में उन्हीं को संबद्धता दी जाएगी जो यूटीयू के मानक पूरे करते हों। बैठक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के प्रोजेक्ट टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रमेंट प्रोग्राम पर अभी तक हुए कार्यों की समीक्षा और भविष्य में होने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। 

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यूटीयू गड़बड़ी के मामले में विवि प्रशासन गंभीर

यूटीयू के कुलपति प्रो.एनएस चौधरी ने बताया कि पूर्व में पीएचडी भर्ती मानकों के अनुरूप न होने और विवि में उपकरण खरीद की ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी सामने आने के बाद विवि स्तर पर जांच की जा रही है। इसको लेकर शासन और राजभवन से लगातार संपर्क बनाए रखा है और जो भी दिशा-निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है। 

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