देहरादून में प्रशासन ने मतदाता सूची से 70 हजार से अधिक नाम काटे Dehradun News
दून में प्रशासन ने 70 हजार से अधिक नाम मतदाता सूची से काट दिए हैं। सत्यापन में इनमें से अधिकांश लोगों का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज मिला।
देहरादून, जेएनएन। दून में प्रशासन ने 70 हजार से अधिक नाम मतदाता सूची से काट दिए हैं। सत्यापन में इनमें से अधिकांश लोगों का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज मिला। कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। मृत पाए गए लोगों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक में यह जानकारी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामजी शरण शर्मा ने दी।
जिला निर्वाचन कार्यालय में हुई बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं का सत्यापन किया गया था। सितंबर 2019 तक देहरादून की 10 विधानसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 14 लाख 33 हजार 960 थी। जो सत्यापन के बाद घटकर 13 लाख 63 हजार 549 रह गई है। सर्वाधिक डुप्लीकेट व अन्य अपात्र/अनुपलब्ध श्रेणी के मतदाता रायपुर विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं। वहीं, सबसे कम अपात्र मतदाता चकराता विधानसभा क्षेत्र में पाए गए। बैठक में सहायक मतदेय स्थलों को पूर्ण मतदेय स्थल बनाने, मतदेय स्थलों में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसके तहत मतदाताओं को भौगोलिक स्थिति के अनुसार अन्यत्र शिफ्ट करने पर बल दिया गया। बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
2563 नए मतदाता भी जुड़े
जिला निर्वाचन कार्यालय को 4030 ऐसे आवेदन भी मिले, जिनमें नए नाम जोडऩे का आग्रह शामिल था। इनमें से 2563 नए नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैैं।
16 दिसंबर को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन
बैठक में जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि 16 दिसंबर को नई मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 15 जनवरी 2020 तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 27 जनवरी तक इनका निस्तारण करने के बाद सात फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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6821 मतदाताओं के स्थल शिफ्ट होंगे
बैठक में बताया गया कि विभिन्न मतदेय स्थलों के दूसरी जगह शिफ्ट होने या एकीकृत होने के चलते उनके मतदाताओं को भी शिफ्ट किया जा रहा है। दून में ऐसे 6821 मतदाताओं के मतदेय स्थलों को परिवर्तित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। दूरस्थ क्षेत्र के ऐसे मतदाताओं के मतदेय स्थलों में भी संशोधन किया जा रहा है, जो निकटवर्ती स्थल की जगह लंबी दूरी तय करने को विवश हैं।