देहरादून, जेएनएन। कांग्रेस आगामी सात और आठ जुलाई को पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रही है। इस दौरान पार्टी में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और जन मुद्दों पर पार्टी के संघर्ष को धार देने पर फोकस रहेगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैठकें लेंगे, जिनमें पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी।

कुलदीप कुमार को बनाया प्रदेश कार्यालय प्रभारी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार को प्रदेश कार्यालय प्रभारी पद की जिम्मेदारी भी सौंपी है। कुलदीप कुमार ने प्रदेश कार्यालय प्रभारी का दायित्व ग्रहण कर लिया है।

अनिल बने अध्यक्ष सीताराम महासचिव

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा में अनिल बडोनी को प्रदेश अध्यक्ष और सीताराम पोखरियाल को प्रदेश महासचिव चुना गया। संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने बताया कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के रूप में कार्य कर रहा है। 

पदोन्नति और वेतन बढ़ोत्तरी की मांग

उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ गढ़वाल मंडल के कर्मचारियों ने संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। संघ के महामंत्री रमेश बिंजोला ने बताया कि संस्थान में कार्यरत इलेक्टिशियन, वायरमैन, ट्रेड पंप चालक के वेतन बढ़ोत्तरी और जूनियर फिटर कर्मचारियों को पाइप लाइन फिटर और अन्य रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। 

कर्मचारियों की लंबित मांगों की समीक्षा हुई

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंडी समिति और मंडी परिषद के कर्मचारियों की लंबित मांगों की समीक्षा की। परिषद के महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताया कि निरंजनपुर में हुई बैठक में प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने से पूर्व प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर पदाधिकारियों को मिलने से रोका गया। लंबी वार्ता के बाद परिषद के तीन सदस्यों को ही मिलने दिया। तीनों विभागों में पदाधिकारियों के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह और जिलाध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोन्नति की समीक्षा की गई। वार्ता के बाद परिषद के संज्ञान में लाया गया कि मिनिस्ट्रीयल, फोरमैन और प्रधानाचार्य के लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं। 

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इस संबंध में लोकसेवा आयोग से संबंधित पदों का तो अभी तक अधियाचन भी नहीं गया है। वहीं, मंडी परिषद के विभिन्न संवर्गों, चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक किसी भी पद पर उत्तराखंड बनने से आज तक पदोन्नति नहीं की गई ना ही सेवानियमावली बनाई गई। शासन बार-बार कर्मचारी विरोधी शासनादेश जारी कर सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहा।

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Posted By: Raksha Panthari

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