त्रिवेंद्र सरकार का 45585.09 करोड़ का करमुक्त बजट, गांव-शहर की ओर सधे कदम

गैरसैंण,चमोली [राज्य ब्यूरो]: हिमालयी राज्य उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्र गैरसैंण में विधानसभा सत्र में आखिरकार पहला बजट पेश हो गया। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल 45585.09 करोड़ के इस बजट को करमुक्त रखकर आम जनता को राहत दी है तो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, बुनियादी सेवाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता, किसानों से लेकर युवाओं और शहरों से लेकर गांवों तक आम जनता से जुड़ने  के भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया।

बजट में एक लाख युवाओं को रोजगार और कौशल विकास का प्रशिक्षण देने, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य की दिशा में बढ़ने, बेस चिकित्सालयों के लिए अधिक धन देने व जिला चिकित्सालयों को नई चिकित्सा सुविधाओं से जोडऩे के लिए बजट प्रावधान कर नई उम्मीदें जगाई हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य की ज्वलंत चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने दीर्घकालिक रणनीति पर दांव खेला है।

विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार शाम वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने दूसरा बजट सदन में पेश किया। सरकार ने आम आदमी की जरूरतों रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई एवं दवाई पर मुख्य रूप से केंद्रित करते हुए पहले घोषित योजनाओं के साथ नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में नए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14.08 फीसद ज्यादा बजट प्रावधान किया गया है। कुल 45585.09 करोड़ के बजट में राजस्व लेखा व्यय 35627.31 करोड़ और पूंजीगत लेखा व्यय 9957.78 करोड़ अनुमानित है।

चालू वित्तीय वर्ष के इस बजट में कोई राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है, बल्कि 32.69 करोड़ का राजस्व सरप्लस बजट रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि बजट में समेकित निधि की कुल प्राप्तियां 45202.94 करोड़ में कुल खर्च 45585.09 करोड़ को घटाने के बाद 2018-19 में 382.15 करोड़ के घाटे का साफ अनुमान है। वहीं राजकोषीय घाटा 6710.25 करोड़ रहने का अनुमान है, लेकिन सरकार के लिए राहत की बात ये है कि ह घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट की तय सीमा को लांघ नहीं रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समेकित निधि का घाटा पूरा करने को 200 करोड़ लोक लेखा से समायोजित किए जाएंगे। इस वजह से अगले वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियों और खर्च के बाद अंतिम शेष के रूप में 277.46 करोड़ शेष रहने का अनुमान लगाया गया है। 

बजट पर मोदी प्रभाव

त्रिवेंद्र सरकार के दूसरे बजट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव साफतौर पर बना हुआ है। किसानों की आमदनी दोगुनी करनी हो या गरीबों व वंचितों को आवास, बिजली, पानी, घरेलू गैस कनेक्शन समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं से सरसब्ज करना हो, तमाम योजनाओं में केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति का इरादा सरकार ने जताया है। बजट में प्रधानमंत्री के मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की ओर से अपने एक साल के कार्यकाल में सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, जन सेवाओं की गुणवत्ता, केंद्रपोषित योजनाओं का अधिक लाभ लेने की रणनीति को नए वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। 

सड़कों-पुलों को शीर्ष प्राथमिकता

पारदर्शिता के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनता के बीच तेजी से पहुंचने को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का बजट में हर कहीं जिक्र है। शहरों में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग हों, रेलवे ओवरब्रिज, टनल या पुल, इन सभी को समय पर पूरा करने पर जोर है तो गांवों में अवस्थापना विकास को सरकार ने अपने एजेंडे की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है। 

बजट के प्रमुख बिंदु:

-राज्य में एक लाख युवाओं को देंगे रोजगार व कौशल विकास प्रशिक्षण

-राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रॉमा सेंटर, इंटेसिव केयर यूनिट और ब्लड बैंक

-राज्य के बेस चिकित्सालयों के लिए पहली बार पूंजीगत मद में 20 करोड़

-किसानों की आमदनी दोगुनी करने की मुहिम के तहत माइक्रो प्लानिंग शुरू

-कृषि व औद्यानिक समेत विभिन्न महकमों के कार्यों को संयोजित कर किसानों को राहत

-आर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने को 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी

-300 अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंकों की होगी स्थापना

-राज्य में 9.12 लाख जोतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का लक्ष्य

-2019 तक चयनित 1374 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करेंगे घोषित

-जन शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1905 शुरू

-14947 आंगनबाड़ी केंद्रों व 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल किट व मेडिसिन किट, कार्यकर्ताओं को ड्रेस

-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 75000 परिवारों की गर्भवती व धात्री महिलाओं को प्रति महिला 5000 रुपये 

-गंगा गाय महिला डेरी योजना में 2000 महिला दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा लाभ

-2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसद कमी लाने का लक्ष्य

-हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंहनगर के परिवहन निगम डिपो की सभी बसों को दो साल में सीएनजी से करेंगे संचालित

-2020 तक केंद्र की उज्ज्वला योजना के दायरे से बाहर सभी परिवारों को निश्शुल्क गैस सुविधा

-राज्य के सभी जिलों की रिसोर्स एटलस बनाने की प्रक्रिया होगी तेज

-2020 तक सभी सरकारी योजनाओं को डीबीटी से करेंगे संचालित 

-उद्यमिता विकास को 600 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना को मंजूरी, आगे बढ़ेंगे कदम

-डाट काली मंदिर के समीप डबल लेन टनल का निर्माण नए वित्तीय वर्ष में होगा पूर्ण

-देश का सबसे लंबा 440 मीटर मोटर झूला पुल डोबरा-चांटी अगले वित्तीय वर्ष में होगा पूरा

-2020 तक सभी महिला मंगल दल व युवक मंगल दल लेंगे आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

-250 से अधिक आबादी के गांव सड़क से जुड़ेंगे

-मेट्रो रेल निर्माण के तहत 86 करोड़ का प्रावधान

-आशा कार्यकर्ताओं व एएनएम के लिए दुर्घटना बीमा योजना होगी शुरू

-प्रत्येक जिले में बंधुआ पुनर्वास निधि की स्थापना

-आम आदमी बीमा योजना में 11.37 करोड़ का प्रावधान

-किसानों को सस्ता ऋण देने की दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना को 30 करोड़

-नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण को पांच करोड़ की व्यवस्था

-राज्य की नदियों व झीलों के पुनर्जीवीकरण कार्यों के लिए धन

-पर्वतीय क्षेत्रेां में उद्यमिता प्रोत्साहन व पलायन रोकने को ग्रोथ सेंटर स्थापना को 15 करोड़

-एमएसएमई के तहत बाह्य सहायितत परियोजनाओं के लिए 30 करोड़

-क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए 10 करोड़

-ऋषिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिस्ट कैंप के निर्माण को सात करोड़

-पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना को 15 करोड़

-अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू करने का लक्ष्य

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