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बागेश्वर समेत तीन जिलों में खनन गतिविधियों की भूकंपीय हलचल पर रहेगी कड़ी नजर

By Ghanshyam JoshiEdited By: Rahul Chauhan
Published: Mon, 16 Nov 2026 05:52 PM (GMT+05:30)

उत्तराखंड सरकार पहाड़ों में खनन गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में आठ सूक्ष्म भूकंपीय निगरानी ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, बागेश्वर। पहाड़ों में खनन गतिविधियों के असर का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। खदानों की अधिकता वाले बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में खनन के दौरान होने वाली सूक्ष्म भूकंपीय हलचलों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार आठ निगरानी स्टेशन स्थापित करेगी।

पांच वर्ष के अध्ययन पर 2.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए अर्थक्वेक मानिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला उत्तराखंड संभवतः देश का पहला राज्य होगा।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं।

अध्ययन की जिम्मेदारी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों को सौंपी गई है। योजना का खर्च निदेशालय वहन करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खनन गतिविधियों के राज्य के विभिन्न जियो-टेक्टोनिक जोन की पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय स्थायित्व और भूकंपीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कराने की पहल की गई।

शासन के सचिव बृजेश कुमार संत ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर तीन जिलों में माइक्रो-अर्थक्वेक निगरानी का निर्णय लिया गया।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि आधुनिक तकनीक से खनन बहुल क्षेत्रों की सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा।

इससे खनन गतिविधियों और क्षेत्र की भूकंपीय स्थिति के बीच संबंध समझने में मदद मिलेगी। एमओयू पर निदेशालय के संयुक्त निदेशक जीडी प्रसाद और वाडिया संस्थान के रजिस्ट्रार ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक, निदेशालय के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. नरेश कुमार, डा. परम सहित अन्य अधिकारी और वैज्ञानिक मौजूद रहे।

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