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किसानों की उपेक्षा कर रही है भाजपा सरकारः करन माहरा

कर्ज माफी पर किसानों की उपेक्षा पर उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक करन माहरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 08 Jul 2017 02:42 PM (IST)Updated: Sat, 08 Jul 2017 08:48 PM (IST)
किसानों की उपेक्षा कर रही है भाजपा सरकारः करन माहरा
किसानों की उपेक्षा कर रही है भाजपा सरकारः करन माहरा

रानीखेत, अल्मोड़ा [जेएनएन]: कर्ज माफी पर किसानों की उपेक्षा पर उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक करन माहरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पूर्व दृष्टिपत्र में किसानों का ऋण माफ करने का वादा करने वाली भाजपा आज चुप्पी साधे है। वहीं, प्रदेश के किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं।

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पत्रकारों से बातचीत में करन माहरा ने कहा कि जंगली जानवरों के आतंक और मौसम चक्र में लगातार हो रहे बदलाव से प्रदेश में फसल का उत्पादन घटा है। इससे किसान काफी परेशानी में हैं। कृषि को लेकर लगातार मोहभंग होता जा रहा है। फिर भी प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के लिए ठोस रणनीति नहीं बना रही जो भविष्य में एक बड़े संकट का कारण बन सकता है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन किसान आत्महत्या कर चुके हैं जबकि ऋण बोझ से दबे एक किसान की ह्रदयघात से मौत हो चुकी है। चुनाव से पूर्व कृषि ऋण माफी व ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा भाजपा पूरा नहीं कर रही। वहीं, पूर्व कांग्रेस सरकार ने काश्तकारों के लिए बेहतर काम किया। 

भाजपा की सरकार बनते ही 4.50 रुपए प्रति किलो मिलने वाला गेहूं 8.60 रुपये जबकि 9 रुपए की दर से मिलने वाला चावल 15 रुपए किलो कर दिया गया है। चीनी बंद कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान ऋण माफी के भारी-भरकम विज्ञापन जारी कर किसानों को बरगलाया गया और अब अनर्गल बयानबाजी कर किसानों के हित पर कुठाराघात किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आगामी विधानसभा सत्र में सरकार को चौतरफा घेरा जाएगा। उन्होंने तराई बीज निगम में घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में ही यह मुद्दा सदन में उठाया था। भविष्य में भी ऐसे कई भ्रष्टाचार के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे । 

माहरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आपदा को लेकर गंभीर ना होने का भी आरोप लगाया। कहा कि अभी बरसात शुरू हुई है और चार लोगो की मौत हो चुकी हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में डीएम, एसडीएम ,कमिश्नर व तहसीलदार स्तर पर आपदा के लिए धन मुहैया कराने की योजना बनाई गई। ताकि कार्य हो सके, मगर उन योजनाओं का भी 50 फीसद ही भुगतान हो पाया है। शेष पैसा रोक दिया गया है। 

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