सुल्तानपुर में मनरेगा भुगतान पर सख्ती: 3 स्तरीय जांच के बाद ही मिलेगा 25 करोड़ का बकाया
सुल्तानपुर में मनरेगा की 779 पूर्ण परियोजनाओं के 25 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान के लिए तीन-स्तरीय जांच की जाएगी। ...और पढ़ें
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HighLights
सुल्तानपुर में मनरेगा के 25 करोड़ रुपये लंबित भुगतान।
779 पूर्ण परियोजनाओं का तीन साल से नहीं हुआ भुगतान।
ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर होगी विस्तृत जांच।
जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर। जिले में 25 करोड़ की देनदारी मनरेगा में हैं। करीब 779 पूर्ण परियोजनाओं का भुगतान तीन वर्षों में नहीं हो पाया है। अब पूर्ण कार्यों की तीन स्तरों पर जांच होगी तभी लंबित भुगतान केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए कमेटी गठित कर जांच की जा रही है। इसके बाद बकाया भुगतान की उम्मीद है।
जांच समितियों में जिलाधिकारी से लेकर सीडीओ, बीडीओ और ग्रामीण विकास आयुक्त तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत पुरानी देनदारियों की जांच की जाएगी।
शासन की इस व्यवस्था का मकसद लंबित बकाया के दावों का अभिलेखों से मिलान कर उनका सत्यापन कराना है। पहले ब्लाक और इसके बाद जिले स्तर पर की गई जांच में 50 प्रतिशत सत्यापन कमेटी करेगी। 10 प्रतिशत प्रदेश की टीमें पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार करेंगी।
ब्लाक स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में टीम
ब्लाक स्तर पर बीडीओ अथवा कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज अथवा अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारी सदस्य। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग या लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता को भी सदस्य बनाया गया है। कई जगहों पर अवर अभियंता उपलब्ध न होने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर से नामित अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बीडीओ की ओर से नामित एपीओ, तकनीकी सहायक, लेखाकार अथवा लेखा सहायक भी समिति में सदस्य हैं।
डीएम अध्यक्ष, सीडीओ होंगे सदस्य संयोजक
जिला स्तर पर जिलाधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। मुख्य विकास अधिकारी को सदस्य संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा वीबी-जीरामजी के उपायुक्त, संबंधित ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर से नामित अधिशासी अभियंता तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा मुख्य लेखाधिकारी सदस्य हैं।
ग्रामीण विकास आयुक्त करेंगे निगरानी
प्रदेश स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) की अध्यक्षता ग्रामीण विकास आयुक्त करेंगे। इसमें मुख्य सचिव की ओर से नामित ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव, वित्त विभाग का प्रतिनिधि और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा कार्यों के प्रभारी राज्य नोडल अधिकारी और एमआईएस के प्रभारी राज्य नोडल अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। यह टीम 10 प्रतिशत रैंडम जांच करेगी।
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शासन ने स्पष्ट किया है कि ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर गठित सभी समितियों भारत सरकार की ओर से जारी एसओपी में दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा। पुराने लंबित देनदारियों के सत्यापन से लेकर उनके परीक्षण तक की प्रक्रिया तीन स्तरों पर पूरी की जाएगी। - अजीत कुमार सिंह उपायुक्त, वीबी जीरामजी
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