बरेली मंडल में 'पराली' पर लगाम: सैटेलाइट निगरानी के असर से 65% घटे मामले, इन दो जिलों में सबसे ज्यादा सख्ती की जरूरत

पराली जलाने से वायुमंडल और खेतों को नुकसान पहुंचता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। शासन ने पराली को खेत में सड़ाकर खाद के रूप में इस्तेमाल करने या उसकी प्रेस्ड गांठें बनाकर बायोगैस प्लांटों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) की सीआरईएएमएस लैब की सेटेलाइट निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, 15 सितंबर से 12 नवंबर तक मंडल के चार जिलों में पराली जलाने की 76 घटनाएं दर्ज हुईं।

पिछले वर्ष इसी अवधि में 221 मामले सामने आए थे। शाहजहांपुर में 31, पीलीभीत में 30, बरेली में आठ और बदायूं में सात घटनाएं दर्ज की गईं। मंडल के कुल मामलों में करीब 80 प्रतिशत शाहजहांपुर और पीलीभीत के हैं।

उप कृषि निदेशक पुरुषोत्तम कुमार मिश्र ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पराली जलाने वालों पर अर्थदंड लगाया जा रहा है।

15 सितंबर से संकलित होते आंकड़े

सीआरईएएमएस लैब की रिपोर्ट में सेटेलाइट के माध्यम से धान की पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी की जाती है। इसके लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर से जिलेवार आंकड़े संकलित किए जाते हैं।

पिछले छह वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो वर्ष 2020 में चारों जिलों में 175 घटनाएं दर्ज हुई थीं। वर्ष 22021 में 631, 2022 में 417, 2023 में 219, 2024 में 217 व 2025 में 221 मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष अब तक 76 प्रकरण सामने आए हैं। शाहजहांपुर में वर्ष 2021 में सर्वाधिक 373 घटनाएं दर्ज हुई थीं।

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