संतकबीरनगर में आउटसोर्स कर्मियों को निर्धारित मानदेय मिलने की जगी उम्मीद, डीएम ने दिए निर्देश
संतकबीरनगर में विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मियों को शासनादेश के अनुरूप न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। उ.प्र. आउटसोर्स सेवा निगम के पत्र के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।
HighLights
आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं मिल रहा।
उ.प्र. आउटसोर्स सेवा निगम ने सख्त पत्र लिखा।
डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए, मानदेय बढ़ने की उम्मीद।
जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। जनपद के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को शासनादेश के अनुरूप न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो रहा है। इसको लेकर उ.प्र. आउटसोर्स सेवा निगम, लखनऊ ने सभी विभागों को सख्त पत्र लिखा है। पत्र संतकबीर नगर के जिलाधिकारी कार्यालय में भी पहुंचा है। इस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।
प्रबंध निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न शासकीय विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सचिवालय प्रशासन अनुभाग ने निर्देश जारी किए थे। उक्त शासनादेश के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान की कार्यवाही 02 सितंबर 2026 से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र में कहा गया है कि विभिन्न सूत्रों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभागों द्वारा उक्त शासनादेश के अनुरूप भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जो खेदजनक है।
इसलिए सभी विभागों को अपने अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों को इस आशय के स्पष्ट निर्देश देने को कहा गया है कि वे शासनादेश के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सचिवालय प्रशासन विभाग को अवगत कराएं।
पत्र में यह भी उल्लेख है कि इस विषय पर शीघ्र ही उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होनी है, जिसमें विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार भुगतान की समीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में समय रहते भुगतान न कराने वाले विभागों पर कार्रवाई हो सकती है। जिले में भी कई विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी कार्यरत हैं।
इन कर्मियों को लंबे समय से कम मानदेय मिलने की शिकायत मिलती रही है। अब शासनादेश के बाद उनके मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। डीएम के निर्देश के बाद एडीएम स्तर से सभी विभागों से भुगतान की स्थिति की रिपोर्ट तलब की जा रही है।
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