100 करोड़ के बीमा घोटाले में बड़ा मोड़: हाईकोर्ट के एक नोटिस से हिला प्रशासन, लौटानी पड़ी 11.89 करोड़ की संपत्ति!

जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बीमा घोटाले के मुख्य आरोपित वाराणसी निवासी ओंकारेश्वर मिश्रा उर्फ करण, बबराला के सचिन शर्मा उर्फ मोनू और उसके भाई गौरव शर्मा की कुल 11.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे।

इसके बाद पुलिस ने जनवरी 2026 में संभल, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में स्थित इन संपत्तियों को कुर्क किया था। अधिवक्ता नेत्रपाल यादव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने ओंकारेश्वर मिश्रा का वाराणसी के फुलवरिया स्थित निर्माणाधीन मकान और एक स्कार्पियो कार समेत अन्य आरोपितों की संपत्तियों को मुक्त करने के आदेश दिए थे।

अदालत ने सह आरोपितों के प्रकरण में सुनवाई करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि केवल अपराध में संलिप्तता का आरोप संपत्ति कुर्की के लिए पर्याप्त नहीं है।

न्यायालय के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति रिलीज न किए जाने पर आरोपितों ने हाई कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट को अदालत के आदेश की अवहेलना का नोटिस जारी किया।

20 नवंबर को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नियत तिथि से पहले ही प्रशासन ने आरोपियों की संपत्तियों को रिलीज कर दिया है।

इस प्रकार हुई कुर्की की कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 12 जनवरी को बबराला में सचिन शर्मा की करीब 9.18 करोड़ रुपये और गौरव शर्मा की करीब 1.44 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हुई थी।

ओंकारेश्वर की करीब 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति 19 जनवरी को वाराणसी में कुर्क की गई थी, जबकि 21 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में सचिन और गौरव की संपत्तियों पर भी कार्रवाई हुई थी।

फर्जी बीमा क्लेम घोटाले के नौ मुकदमे हो चुके रद

संभल पुलिस ने तत्कालीन एएसपी दक्षिणी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के अलावा दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड तक फैले करीब 100 करोड़ रुपये के फर्जी बीमा क्लेम घोटाले में बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। जिसमें 27 प्राथमिकी दर्ज हुईं, 74 आरोपित जेल भेजे गए।

कई मुकदमों में वाराणसी निवासी ओंकारेश्वर मिश्रा उर्फ करन, बबराला के सचिन शर्मा उर्फ मोनू और उसके भाई गौरव शर्मा आरोपित बनाए गए थे। पुलिस रिपोर्ट में आरोप थे कि ये गिरोह मुख्य रूप से मरणासन्न और मृत लोगों के नाम पर बीमा पालिसी कराता था।

इसके बाद फर्जी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर सड़क या अन्य हादसे दिखाकर बीमा कंपनियों से भारी-भरकम क्लेम राशि हासिल कर लेते थे। इसके अलावा बीमा की राशि हड़पने के लिए हत्या तक करने के आरोप गिरोह पर लगे थे।

पुलिस ने इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपितों को जेल भेजा और चार्जशीट भी दाखिल कीं। इस कार्रवाई के विरोध में आरोपितों ने हाईकोर्ट की शरण ली।

पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए नौ प्राथमिकी रद कर दी थीं, जबकि तीन मामलों में कार्रवाई पर रोक लगा दी। शेष तीन मामलों में वादी पक्ष की ओर से समझौते के प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ है।

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