नई वक्फ नियमावली-2026: संपत्ति संभालने के लिए स्नातक होना जरूरी, पुराने मुतवल्लियों की बढ़ सकती है मुश्किल
नई वक्फ नियमावली-2026 के तहत अब मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक और तीन भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होगा। इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन पुराने गैर-स्नातक मुतवल्लियों के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है।

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HighLights
शैक्षिक योग्यता के साथ तीन भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य, आय-व्यय का हिसाब भी आनलाइन होने से बढ़ेगी पारदर्शिता
जागरण संवाददाता, रामपुर। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इन संपत्तियों की कमान ऐसे लोगों के हाथों में होगी, जो न केवल स्नातक हों, बल्कि प्रशासनिक कामकाज की समझ भी रखते हों। प्रदेश कैबिनेट से नई वक्फ नियमावली-2026 को मंजूरी मिलने के बाद मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक होना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके साथ ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान भी जरूरी होगा। नई व्यवस्था लागू होने पर वर्षों से मुतवल्ली की जिम्मेदारी संभाल रहे कम पढ़े-लिखे लोगों के सामने भी पद पर बने रहने की चुनौती खड़ी हो सकती है।
वक्फ संपत्तियों के संदर्भ में नई नियमावली बनने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रहीं थीं लेकिन अब कैबिनेट में इसे हरी झंड़ी मिलने से साफ हो गया है। हालांकि अभी विभाग इस संदर्भ में आदेश प्राप्त होने की पुष्टि नहीं कर रहा है लेकिन कैबिनेट की स्वीकृति की खबर से बदलाव होना तय है।
अब तक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुतवल्ली की नियुक्ति के लिए स्नातक जैसी शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं थी। इसके चलते कई ऐसे लोग भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे होंगे, जिनकी औपचारिक शिक्षा सीमित हो।
नई नियमावली से इस व्यवस्था में बदलाव के संकेत हैं। अब मुतवल्ली की जिम्मेदारी संभालने के लिए शैक्षिक योग्यता के साथ भाषाई दक्षता भी महत्वपूर्ण होगी। इससे संपत्तियों के दस्तावेजों, सरकारी पत्राचार और वित्तीय रिकार्ड के रखरखाव में पारदर्शिता बढ़ाने की मंशा है।
जनपद में इस बदलाव का दायरा बड़ा है। जिले में नगर व पांचों तहसील क्षेत्र में कुल 3011 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें 1990 शिया और 1021 सुन्नी वक्फ संपत्तियां शामिल हैं।
हालांकि, नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक जिला स्तर पर इसके क्रियान्वयन को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं पहुंचा है। आदेश मिलने के बाद गैर स्नातक मुतवल्लियों की मुश्किल बढ़ सकती हैं।
प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गौरव खड़ायत ने बताया कि शासन और विभाग के उच्चाधिकारियों से इस बाबत जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उनका पालन कराया जाएगा।
आदेश मिलने पर सभी की शैक्षिक योग्यता इत्यादि के बारे में सूचना मांगी जाएगी। वह करीब एक वर्ष से अतिरिक्त प्रभार के रूप में विभाग का काम देख रहे हैं। इस अवधि में किसी मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी नहीं है।
पुराने मुतवल्लियों पर टिकी निगाहें
नई नियमावली को लेकर सबसे बड़ा सवाल उन मुतवल्लियों की योग्यता को लेकर है, जो लंबे समय से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कर रहे हैं। यदि स्नातक की अनिवार्यता उनके वर्तमान पद पर बने रहने पर भी लागू होती है तो कई लोगों को यह जिम्मेदारी छोड़नी पड़ सकती है।
हालांकि, पुराने मुतवल्लियों के लिए क्या व्यवस्था होगी और उन्हें कोई छूट मिलेगी या नहीं, यह शासन के विस्तृत आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल जिले में वक्फ संपत्तियों से जुड़े लोगों की निगाहें विभागीय दिशा-निर्देशों पर टिकी हैं।
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