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दशकों का अनुभव भी नहीं आएगा काम? वक्फ की 2,712 संपत्तियों पर नई शर्त से मुरादाबाद के 80% मुतवल्ली फंसे

Published: Fri, 20 Nov 2026 11:36 AM (IST)

मुरादाबाद में वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली बनने के लिए अब स्नातक की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। इससे जिले के 80% से अधिक वर्तमान मुतवल्ली प्रभावित होंगे, जिन्हें अनुभव के बावजूद योग्यता की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

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HighLights

  1. गुलड़िया गांव में करीब 200 बीघा वक्फ जमीन पर वर्षों से कब्जे की शिकायत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किसी के पास दशकों का अनुभव है तो किसी के पास पीढ़ियों से वक्फ संपत्ति संभालने की जिम्मेदारी। किसी को संपत्ति की आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब पता है तो कोई वर्षों से मुतवल्ली की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अब केवल अनुभव के आधार पर मुतवल्ली की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होगा।

शासन की नई नियमावली ने इसके लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य कर दी है। मुरादाबाद में 80 प्रतिशत से अधिक मुतवल्ली स्नातक नहीं हैं। ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुराने प्रबंधकों के सामने योग्यता की चुनौती खड़ी होना तय है।

जिले में वक्फ संपत्तियों का दायरा भी बड़ा है। नियम आर-37 के मुताबिक मुरादाबाद में सुन्नी वक्फ की 2,677 और शिया वक्फ की 35 संपत्तियां दर्ज हैं यानी कुल 2712 संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन का सवाल है।

इनमें सबसे अधिक 1,301 संपत्तियां सदर तहसील में हैं। बिलारी में 550, ठाकुरद्वारा में 381 और कांठ में 36 सुन्नी वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। 409 संपत्तियों का तहसीलवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

शिया वक्फ की 35 संपत्तियों में सदर की 21, बिलारी की 10 और ठाकुरद्वारा की दो संपत्तियां शामिल हैं। नई नियमावली के तहत मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ हिंदी और उर्दू का ज्ञान भी अनिवार्य किया गया है।

नियुक्ति से पहले जिलाधिकारी आवेदक की शैक्षिक योग्यता, दस्तावेज और आचरण की जांच करेंगे। 45 दिन के भीतर सत्यापन रिपोर्ट सुन्नी या शिया वक्फ बोर्ड को भेजनी होगी यानी अब मुतवल्ली की नियुक्ति केवल स्थानीय प्रभाव, अनुभव के आधार पर नहीं होगी।

अभ्यर्थी को अपनी योग्यता भी साबित करनी होगी। वक्फनामे में अलल औलाद यानी वंशानुगत मुतवल्ली का स्पष्ट उल्लेख होने पर स्नातक की शर्त से छूट मिलेगी। अवैध कब्जे का दोषी, भ्रष्टाचार या वित्तीय गड़बड़ी के कारण पहले पद से हटाया गया व्यक्ति मुतवल्ली नहीं बन सकेगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार का कहना है कि जिले में 80 प्रतिशत से अधिक मुतवल्ली स्नातक नहीं हैं। इनमें कुछ वंशानुगत व्यवस्था के तहत छूट पाएंगे और अन्य संपत्तियों के लिए नए योग्य प्रबंधक तलाशने पड़ेंगे।

कब्जे और विवाद वाली संपत्तियों पर भी रहेगी नजर

जिले में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर पहले भी कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। ताजपुर माफी में वक्फ की 40 बीघा जमीन बेचे जाने का मामला उठा था। ठाकुरद्वारा के गुलड़िया गांव में करीब 200 बीघा वक्फ जमीन पर कब्जे की शिकायत हुई थी।

शासन को भेजी गई रिपोर्ट में 11 प्रमुख वक्फ संपत्तियों पर कब्जे या दस्तावेजी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इनमें मामू भांजा, बरवालान का कब्रिस्तान, प्रिंस रोड स्थित सिनेमा घर, बिलारी का कब्रिस्तान और हरथला स्थित मजार समेत अन्य संपत्तियां शामिल थीं।

मुतवल्ली को प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आय और खर्च का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अवैध कब्जे हटाने के नोटिस और आदेश, संपत्तियों के प्रबंधन की योजनाएं तथा वक्फ बोर्ड का सालाना बजट भी आनलाइन उपलब्ध रहेगा।

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