ATS की जांच से लेकर हाई कोर्ट के फैसले तक... 2007 में रामपुर CRPF कैंप पर आतंकी हमले की पूरी कहानी
मोहम्मद शरीफ की हत्या ने एक बार फिर सीआरपीएफ आतंकी हमले की याद लोगों के जेहन में ताजा कर दी है।
2007 में सीआरपीएफ आतंकी हमले में 7 जवान हुए थे शहीद।
जागरण संवाददाता, रामपुर। CRPF आतंकी हमले के आरोप से बरी हुए मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहेल की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने एक बार फिर सीआरपीएफ आतंकी हमले की याद लोगों के जेहन में ताजा कर दी है। आतंकी हमला आज से 19 साल पहले हुआ था।
इस हमले की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी थी। तब प्रदेश में बसपा की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल भी रामपुर आए थे।
इन दोनों ने ही आला अधिकारियों को आतंकियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए थे। इस मामले में प्रदेश सरकार ने एटीएस को भी लगाया था। तब पुलिस और एटीएस ने पूरी सक्रियता दिखाई और आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हुआ था केस
आतंकी हमले का मुकदमा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज किया गया था। तत्कालीन सिविल लाइंस कोतवाल निरीक्षक सत्य प्रकाश शर्मा ने इसकी विवेचना की थी। बाद में मुकदमे की जांच एटीएस को सौंप दी गई थी।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एटीएस ओपी त्रिपाठी ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के मामले में अभियोजन ने हमलावरों को सजा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। हर उस शख्स की गवाही कराई, जिससे घटना करने वालों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सके।
मुकदमे में 55 लोगों की गवाही हुई
मुकदमे की सुनवाई में 55 की गवाही हुई, जिसमें देशद्रोह के मुकदमे में 38 गवाह थे, जबकि फहीम के खिलाफ अन्य धाराओं में चले मुकदमे में 17 की गवाही हुई। खास बात यह रही कि कोर्ट में सिपाही से लेकर राजदूत तक गवाही देने आए।
फहीम के पासपोर्ट मामले में तो अफगानिस्तान से भारतीय राजदूत की पेशी हुई थी। गवाही के दौरान मनप्रीत बोहरा अफगानिस्तान में राजदूत थे। स्थानीय अदालत में मुकदमे की सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्व डीजीसी अमित सक्सेना ने बताया कि छह लोगों को न्यायालय ने सजा सुनाई थी।
सेशल कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा
इनमें मोहम्मद शरीफ समेत चार को फांसी की सजा हुई थी, जबकि एक को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। बाद में हाई कोर्ट ने सजा को रद कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपील के लिए एटीएस के अधिकारी उनके पास पत्रावली की जानकारी लेने आए थे।
आतंकी हमले में बलिदान हुए थे ये जवान
- सिपाही आनंद कुमार
- हवलदार ऋषिकेश राय
- हवलदार अफजल अहमद
- हवलदार रामजी सरन मिश्रा
- सिपाही मनवीर सिंह
- सिपाही देवेंद्र कुमार
- सिपाही विकास कुमार
सीआरपीएफ हमले में न्यायालय से जुड़े अहम तथ्य
- पहली नवंबर 2019 को रामपुर के सत्र न्यायालय ने छह आरोपितों को दोषी माना।
- दो आरोपित गुलाब खां और मोहम्मद कौसर को साक्ष्य के अभाव में किया था बरी।
- दो नवंबर को शहजाद, शरीफ व सबाउद्दीन को फांसी, जंग बहादुर को उम्रकैद और फहीम अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई।
- सत्र न्यायालय के फैसले के विरुद्ध 2019 में ही दोषी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमजोर जांच और साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए 29 अक्टूबर, 2025 को बरी किया।
- शस्त्र अधिनियम में 10 साल कैद की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध फरवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अपील पर चल रही सुनवाई।
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