बिना किसी गलती के फ्रीज हो गया है आपका बैंक अकाउंट? हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आसानी से खुलेगा खाता, जानें पूरा प्रोसेस
साइबर ठगी के कारण निर्दोष खाताधारकों के बैंक खाते फ्रीज होने की समस्या अब आसान होगी। लखनऊ हाईकोर्ट के निर्देश ...और पढ़ें

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HighLights
निर्दोष खाताधारकों के लिए आसान हुई फ्रीज खाते खुलवाने की राह, साइबर क्राइम थाने में देना होगा प्रार्थना और जरूरी दस्तावेज
जागरण संवाददाता, रामपुर। पसियापुरा जनूबी गांव की रहने वाली मधु पत्नी संजय के पास 22 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र पुलिस की ओर से नोटिस मिला, जिसमें बताया गया कि उनका बैंक खाता डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर अपराध में इस्तेमाल किया गया है। उनके बैंक खाते में तीन जुलाई को 1.70 लाख रुपये जमा होने का उल्लेख था।
नोटिस पर वह घबरा गईं। उन्होंने इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाने में की। पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अभी उनका खाता अनफ्रीज नहीं हो सका है।
इसी तरह टांडा के रहने वाले अबरार बिरयानी बेचते हैं। उनका कहना है कि एक माह पहले किसी ग्राहक ने यूपीआइ से पेमेंट किया, जिस खाते से पेमेंट किया गया, वह साइबर अपराध में इस्तेमाल किया गया था। इस कारण से उनका खाता फ्रीज हो गया।
अब वह भी खाता अनफ्रीज कराने के लिए बैंक और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे लोगों को अब हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश से राहत मिलेगी।
खंडपीठ ने साइबर ठगी के मामलों में बैंक खाते फ्रीज रखने को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि खाते लंबे समय तक फ्रीज रखना ठीक नहीं है, इसका समाधान तलाशें।
जिले में भी ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जिनके बैंक खातों का साइबर ठगी में इस्तेमाल किया गया और उन्हें इसकी जानकारी खाता फ्रीज होने या पुलिस द्वारा नोटिस आने पर हुई।
जिले में दो साल में 150 से अधिक लोगों के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल किया गया। इन खातों में करीब 80 लाख रुपये का लेनदेन किया गया। इनमें ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे लोगों का बैंक खाता फ्रीज होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
खासकर जब वे कारोबारी हों तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। खाते में पड़ी रकम का लेनदेन नहीं किया जाता है। साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि निर्दोष व्यक्ति का खाता अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया है।
इसके लिए खाताधारक गृह मंत्रालय के जीआरएम (शिकायत निवारण माड्यूल) पोर्टल की मदद से बैंक मैनेजर और जांच अधिकारी के सामने अपने वैध लेनदेन का प्रमाण दे सकते हैं।
जांच के बाद एनओसी मिलने पर खाता चालू हो जाता है। हालांकि खाते में साइबर अपराध से आए पैसे को होल्ड कर दिया जाता है। उसका खाताधारक इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
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