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राहत की खबर: रामपुर में टांडा बाईपास को 66 करोड़ रुपये मंजूर, लाखों लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति

Published: Sun, 11 Oct 2026 08:51 AM (IST)

वित्त विभाग ने टांडा बाईपास निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के ...और पढ़ें

जाम में फंसे लोग।

जाम में फंसे लोग।

HighLights

  1. टांडा बाईपास के लिए 66 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत।

  2. मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुमोदन के बाद शुरू होगी प्रक्रिया।

  3. लाखों लोगों को जाम से राहत, यातायात में सुधार की उम्मीद।

संवाद सहयोगी, टांडा (रामपुर)। नगर और क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से अटके टांडा बाईपास निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये का बजट वित्त विभाग ने स्वीकृत कर दिया है। प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुमोदन के लिए पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद गजट जारी होगा और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाईपास बनने से नगर के जाम में कमी और यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

वित्त विभाग से बजट स्वीकृत, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी होगा गजट

टांडा-मुरादाबाद मुख्य मार्ग पर आए दिन घंटों जाम लगा रहता है। इससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों, किसानों और राहगीरों को परेशानी होती है। रात आठ बजे के बाद खनन के भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से स्थिति गंभीर हो जाती है। मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बाईपास की मांग कई वर्षों से उठ रही थी और व्यापारी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। करीब दो वर्ष पहले प्रशासन ने टांडा और स्वार बाईपास के प्रस्ताव शासन को भेजे थे।

स्वार बाईपास को मिल गई थी मंजूरी

स्वार बाईपास को मंजूरी मिल गई थी, जबकि टांडा का प्रस्ताव अटका हुआ था। इससे नगरवासियों और व्यापारियों में नाराजगी थी। करीब दो वर्ष पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने मुख्य मार्ग के दोनों ओर की 480 दुकानों को हटाया था, लेकिन जाम से राहत नहीं मिली। बाईपास में देरी के कारण व्यापारियों को आशंका थी कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनकी दुकानों पर फिर कार्रवाई हो सकती है।

विधानसभा में उठाई थी मांग

स्वार-टांडा विधानसभा के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने विधानसभा में बाईपास निर्माण की मांग उठाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इसके लिए धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। विधायक ने बाईपास की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे नगर में यातायात का दबाव घटेगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

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66 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे स्वीकृति मिल गई

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कृष्णवीर सिंह ने बताया कि बाईपास के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। फाइल फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में है। अनुमोदन के बाद गजट जारी होगा और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें करीब एक माह लग सकता है।

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