जिला पंचायत कार्यालय का होगा विस्तार, नए कार्यालय भवनों के साथ अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनेंगे आवास
रायबरेली जिला पंचायत कार्यालय का जल्द ही विस्तार किया जाएगा, जिसमें नए कार्यालय भवन और अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर बनेंगे।
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HighLights
जिला पंचायत कार्यालय रायबरेली का जल्द ही विस्तार होगा।
नए कार्यालय भवनों के साथ आवासीय क्वार्टर भी बनेंगे।
जांच टीम गठित, बजट स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिला पंचायत कार्यालय का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। इसके तहत कार्यालय परिसर में नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। नए भवन में कर विभाग समेत अन्य कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा।
इसके साथ ही अपर मुख्य अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। अभी तक विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी किराए के मकानों में रहकर कार्य कर रहे हैं। आवासीय सुविधा मिलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी।
जिला पंचायत प्रशासन की ओर से कार्यालय विस्तार और आवासीय भवन निर्माण की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए विभागीय अवर अभियंता के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। टीम कार्यालय परिसर का निरीक्षण कर निर्माण की संभावनाओं, उपलब्ध भूमि और अन्य जरूरी बिंदुओं की जांच करेगी। जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा बजट
अपर मुख्य अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि जिला पंचायत कार्यालय के विस्तार के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पहले विभागीय स्तर पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य का प्रस्ताव तैयार करके शासन को बजट स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
शासन से बजट मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नए कार्यालय भवनों के निर्माण से विभागीय कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में अलग-अलग कार्यालयों में बैठकर अधिकारी और कर्मचारी विभागीय कार्यों का निस्तारण करते हैं।
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नए भवन में कर विभाग समेत अन्य कार्यालयों के एक स्थान पर संचालित होने से कर्मचारियों के साथ ही कामकाज के लिए आने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। वहीं, आवासीय भवन बनने से अधिकारियों और कर्मचारियों को किराए के मकानों में रहने की समस्या से निजात मिल सकेगी। फिलहाल जांच रिपोर्ट और शासन से बजट स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य की समयसीमा तय हो सकेगी।