UP की जेलों में क्षमता से 4164 अधिक बंदियों की संख्या पर इलाहाबाद HC चिंतित; DG कारागार से विस्तृत विवरण मांगा
यूपी की जेलों में निर्धारित क्षमता से 4164 अधिक कैदी होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की ...और पढ़ें

UP की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई है।
HighLights
जेलों में कुल क्षमता 76162 पर हैं 80326, इस मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी
खंडपीठ ने 2018 से लंबित स्वत: कायम जनहित याचिका ‘जेलों में भीड़भाड़ के संबंध’ की सुनवाई की
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। UP की जेलों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी और सजायाफ्ता बंदी रखे गए हैं। जेलों की कुल क्षमता 76162 है, जबकि वर्तमान में 80326 बंदी हैं। यानी क्षमता से करीब 4,164 अधिक लोग जेलों में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कारागार महानिदेशक से एक महीने में विस्तृत ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
जनहित याचिका पर खंडपीठ ने की सुनवाई
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश 2018 से लंबित स्वत: कायम जनहित याचिका ‘जेलों में भीड़भाड़ के संबंध’ की सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज के वरिष्ठ अधीक्षक के 23 मई 2026 के शपथपत्र पर विचार किया। उसमें जेलों में अत्यधिक भीड़ स्वीकार की गई, लेकिन जरूरी जानकारियां नहीं दी गई थीं।
कोर्ट ने रिहाई जैसे उपाय को अस्थायी बताया
कोर्ट ने कहा, ‘समयपूर्व रिहाई के आवेदनों और जुर्माना भरने पर रिहाई जैसे उपाय अस्थायी हैं, क्षमता बढ़ाने की जरूरत के मुकाबले ये पर्याप्त नहीं हैं।’ शपथपत्र में विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों का अलग-अलग ब्योरा तथा लिंग और आयु के आधार पर वर्गीकरण भी नहीं था। छह नई जेलों के निर्माण और बैरकों की संख्या बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति नहीं बताई गई।
कारागार महानिदेश को कोर्ट का निर्देश
कारागार महानिदेशक को शपथपत्र में ओवरक्राउडिंग की वास्तविक स्थिति और उसे दूर करने के प्रयासों का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अंकित श्रीवास्तव और राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी उपस्थित थे।
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