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UPPSC के अध्यक्ष संजय श्रीनेत हुए रिटायर, 5 साल के कार्यकाल में परीक्षा और चयन प्रणाली में किए कई बड़े बदलाव

Published: Sun, 22 Nov 2026 06:30 AM (GMT+05:30)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने अपने पांच साल से अधिक के कार्यकाल में परीक्षा और चयन प्रणाली में कई बड़े बदलाव कर पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया।

संजय श्रीनेत, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

संजय श्रीनेत, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

HighLights

  1. संजय श्रीनेत ने यूपीपीएससी में कई बड़े सुधार किए।

  2. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया।

  3. 33 हजार से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की।

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष संजय श्रीनेत शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। पांच साल से अधिक के अपने कार्यकाल में उन्होंने आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए।

पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली को आधुनिक स्वरूप देने की पहल की। उनके कार्यकाल को संस्थागत सुधारों और चयन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पीसीएस-2021 की चयन प्रक्रिया जहां करीब 12 महीने में पूरी हुई, वहीं पीसीएस-2023 का चयन महज आठ महीने में संपन्न हुआ। पीसीएस न्यायिक-2022 की प्रक्रिया साढ़े छह महीने में पूरी की गई। पीसीएस-2025 की चयन प्रक्रिया भी समयबद्ध ढंग से पूरी की गई, हालांकि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अंतिम परिणाम लंबित है।

चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-टू के 2532 पदों पर भर्ती ढाई महीने में पूरी हुई। डेंटल सर्जन का चयन तीन महीने में हुआ तथा परिणाम साक्षात्कार के 24 घंटे के भीतर घोषित किया गया। आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से 2025 तक कुल 115 परीक्षाएं हुई। अकेले 2026 में 64 परीक्षाएं आयोजित की गईं। कार्यकाल में विज्ञापित पदों के सापेक्ष 83 प्रतिशत यानी 33 हजार पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई।

ओटीआर व्यवस्था शुरू होने के बाद से अब तक करीब 40 लाख अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। आधार सत्यापन, डिजिलॉकर और डिजिटल मूल्यांकन जैसी सुविधाओं को भी आगे बढ़ाया गया। आयोग के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए नए जी 11 'आकाश गंगा' प्रशासनिक भवन का निर्माण व कर्मचारियों के लिए 36 नए आवास बनाए गए।

आइरिस सत्यापन, एआई अलर्ट और जैमर का इस्तेमाल शुरू किया

कल्पवृक्ष म्यूजियम, हल्दीघाटी शौर्य स्थल, वृंदावन पार्क, गंगोत्री, अमृत उपवन, आदित्य पतंजलि योगपीठम, साक्षी तोरण की प्रतिकृति का विकास किया। इसके अलावा पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाने का बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया।

मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा से सफल अभ्यर्थियों की संख्या प्रति पद 13 से बढ़ाकर 15 गुना और साक्षात्कार के लिए दो की जगह तीन गुना कर दी गई। सीधी भर्ती में भी केवल साक्षात्कार के बजाय 75 प्रतिशत स्क्रीनिंग परीक्षा और 25 प्रतिशत साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट तय करने की व्यवस्था लागू की गई।

परीक्षाओं की शुचिता के लिए ओएमआर शीट की तीन प्रतियां रखने, प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार कर अंतिम समय में उनका चयन करने और परीक्षा केंद्रों पर बाहरी कार्मिकों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं लागू हुईं।

लाइव सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक और आइरिस सत्यापन, एआई अलर्ट तथा जैमर का इस्तेमाल शुरू किया गया। गलत प्रश्न तैयार करने और मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया गया।

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