अब कबाड़ का कारोबार भी टैक्स के दायरे में आएगा, खरीद पर कटेगा दो प्रतिशत टीडीएस

पहले से मेटल स्क्रैप पर लागू नियमों का दायरा बढ़ाकर इस्तेमाल किया हुआ खाद्य तेल, प्लास्टिक स्क्रैप, टायर स्क्रैप और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक कचरे को भी शामिल कर लिया गया है। इससे कबाड़ की खरीद-बिक्री करने वाले कारोबारियों को अब लेनदेन का पूरा हिसाब रखना होगा।

जिले में कबाड़ का कारोबार कई इलाकों में फैला हुआ है। मुट्ठीगंज की बजरंग मंडी, कीडगंज, नैनी, झूंसी, धूमनगंज और झलवा में कबाड़ की खरीद-बिक्री करने वाले कारोबारी सक्रिय हैं। इनमें दो हजार से अधिक कारोबारी जीएसटी में पंजीकृत हैं तो बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार और घर-घर से कबाड़ जुटाने वाले लोग भी इस कारोबार से जुड़े हैं।

नई व्यवस्था से सबसे ज्यादा चुनौती उन कारोबारियों के सामने आएगी जो अलग-अलग स्रोतों से कबाड़ खरीदकर बड़ी कंपनियों और रिसाइक्लिंग इकाइयों को बेचते हैं।

अभी तक कई छोटे कारोबारी नकद भुगतान के आधार पर माल खरीदते और बेचते रहे हैं। अब उन्हें खरीद की तारीख, माल की श्रेणी, वजन, कीमत और बेचने वाले की जानकारी व्यवस्थित रखनी होगी।

विशेष रूप से मेटल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रानिक स्क्रैप के कारोबार में एक ही दिन में कई छोटे सौदे होते हैं। ऐसे में प्रत्येक खरीद का रिकार्ड तैयार करना आसान नहीं होगा।

कारोबारियों को बिलिंग, जीएसटी रिटर्न और टैक्स से संबंधित काम के लिए अकाउंटेंट की मदद भी लेनी पड़ सकती है। कबाड़ कारोबारी सुरेंद्र, घनश्याम केसरवानी, जावेद का कहना कि टैक्स संबंधी प्रक्रिया बढ़ने से परिचालन खर्च बढ़ेगा। छोटे व्यापारियों के लिए अलग से लेखा-जोखा रखने और जीएसटी नियमों की जानकारी हासिल करने में परेशानी होगी।

यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हर छोटे कबाड़ विक्रेता को दो प्रतिशत टीडीएस नहीं देना होगा। टीडीएस का प्रावधान पंजीकृत कारोबारी से पंजीकृत कारोबारी के बीच निर्धारित शर्तों वाले लेनदेन पर लागू है।

लेकिन यदि कोई पंजीकृत कबाड़ कारोबारी अपंजीकृत व्यक्ति से अधिसूचित श्रेणी का माल खरीदता है तो आरसीएम के तहत टैक्स की जिम्मेदारी उस पंजीकृत खरीदार पर आ सकती है।

घरों से एक-दो पुरानी वस्तुएं बेचने वाले व्यक्ति और नियमित व्यावसायिक रूप से कबाड़ जुटाने वाले व्यक्ति की स्थिति भी एक जैसी नहीं मानी जा सकती। माल की श्रेणी और लेनदेन की प्रकृति के अनुसार नियम लागू होंगे।

बढ़ सकती है कबाड़ की कीमत

नई व्यवस्था का अप्रत्यक्ष असर कबाड़ की खरीद दरों पर भी पड़ सकता है। यदि कारोबारियों का टैक्स और हिसाब-किताब रखने का खर्च बढ़ता है तो वे इसकी भरपाई खरीद दरों में बदलाव करके कर सकते हैं।

हालांकि, यह बाजार की प्रतिस्पर्धा और माल की मांग पर भी निर्भर करेगा। वहीं टैक्स व्यवस्था से कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने और फर्जी बिलिंग पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

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