जलभराव से प्रयागराज को मिलेगी मुक्ति, 1500 करोड़ से सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम; ड्रोन से सर्वे दिसंबर तक

इसके लिए ड्रोन से सर्वे कराकर जलभराव वाले क्षेत्रों, नालों की स्थिति और पानी निकासी में बाधाओं का पता लगाया जा रहा है। दिसंबर तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद तैयार होने वाले मास्टर प्लान के आधार पर जल निकासी की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा।

नगर निगम ने इस योजना की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएनडीएस) को सौंपी है। शहर की भौगोलिक स्थिति, जलभराव के कारणों और नालों के नेटवर्क का आकलन कर व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

इसके लिए सीएनडीएस को 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है।

नगर आयुक्त साईं तेजा ने बताया कि पूरे शहर में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने के उद्देश्य से ठोस कार्ययोजना बनाई जा रही है। ड्रोन सर्वे से उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां पानी जमा होने की समस्या अधिक गंभीर है और इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं।

गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ बारिश होने पर कई इलाकों में जल निकासी प्रभावित हो जाती है। नालों के जरिए पानी वापस मोहल्लों में पहुंचने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। इसे रोकने के लिए नालों को पक्का करने और जरूरत के अनुसार पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना है। इससे बारिश के दौरान जमा पानी को तेजी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। किन स्थानों पर किस क्षमता के पंपिंग स्टेशन की जरूरत है, इसका निर्धारण सर्वे और मास्टर प्लान के आधार पर किया जाएगा।

ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की योजना में केवल नालों का निर्माण ही नहीं, बल्कि पानी के प्राकृतिक बहाव, निकासी मार्गों और पंपिंग व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाएगा। ड्रोन सर्वे और विशेषज्ञों के तकनीकी आकलन के बाद मास्टर प्लान तैयार होगा। मास्टर प्लान के अनुसार कार्य किए जाने पर जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी।
- साईं तेजा,नगर आयुक्त, प्रयागराज।

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