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प्रयागराज एयरो सिटी: जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज, PDA खुद किसानों के दरवाजे पहुंचा; बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं

By Birendra Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sun, 22 Nov 2026 08:01 PM (GMT+05:30)

प्रयागराज एयरो सिटी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों से संपर्क कर रहा है। 

प्रयागराज में एयरो सिटी के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया पीडीए ने तेज कर दी है।

प्रयागराज में एयरो सिटी के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया पीडीए ने तेज कर दी है।

HighLights

  1. तीन गांवों के 332 काश्तकारों से पहले चरण में पीडीए करेगा संपर्क

  2. टाउनशिप के लिए 85 प्रतिशत खतौनी का सत्यापन कार्य पूरा हुआ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एयरो सिटी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) खुद किसानों के पास पहुंच रहा है। जमीन खरीदने के लिए बिचौलियों के बजाय सीधे काश्तकारों से बातचीत की जा रही है, ताकि उनकी सहमति से भूमि खरीद की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

किसानों की भूमि का खतौरी सत्यापन लगभग पूरा 

पहले चरण में तीन गांवों के 332 काश्तकारों से जमीन लेने की तैयारी है। इसके लिए 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि की उपलब्धता और रजिस्ट्री की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। काश्तकारों की खतौनी का सत्यापन का काम 85 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है।

तीन गांवों की जमीन अधिग्रहीत होगी 

एयरो सिटी परियोजना के लिए कटहुला गौसपुर, शेरपुर और जलालपुर घोसी गांवों की जमीन ली जानी है। पीडीए की ओर से अब तक 200 से अधिक काश्तकारों से संपर्क कर बातचीत की जा चुकी है। प्राधिकरण के अधिकारी किसानों से सीधे संवाद कर जमीन बेचने की सहमति और उपलब्धता की जानकारी जुटा रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में भूमि खरीद और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।

एयरो सिटी के पास रजिस्ट्री को अस्थायी कार्यालय खुलेगा 

किसानों को जमीन की बिक्री और रजिस्ट्री संबंधी प्रक्रिया में सहूलियत देने के लिए एयरो सिटी के आसपास अस्थायी कार्यालय भी खोला जाएगा। यहां काश्तकारों को भूमि से जुड़े दस्तावेजों, रजिस्ट्री और अन्य औपचारिकताओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

किसानों से सीधे रजिस्ट्री कराने पर जोर

पीडीए के संपत्ति अधिकारी सूरज पटेल ने बताया कि जमीन को लेकर किसानों से सीधे संवाद किया जा रहा है। पहले चरण में किसानों से सीधे रजिस्ट्री कराकर जमीन अपने नाम कराने पर जोर दिया जा रहा है।

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