43 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की अपील, तीनों दोषियों को 10 दिन में सरेंडर का आदेश

इसमें भदौवा के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। चुन्कू और टिटुली भी घायल हुए। ट्रायल कोर्ट ने हत्या के आरोप के बजाय धारा 325 में पांच वर्ष और धारा 323 में छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने घायल गवाह चुन्कू की गवाही, तत्काल दर्ज एफआईआर और चिकित्सकीय साक्ष्यों को विश्वसनीय माना।

कहा कि अभियुक्तों की चोटों का स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध नहीं बनाता। 60 वर्ष से अधिक उम्र के आधार पर प्रोबेशन की मांग भी ठुकरा दी गई, क्योंकि इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी।

कोर्ट ने कहा कि मृतक के सिर की पार्श्विका और कनपटी की हड्डियां टूटी थीं। ऐसे में अधीनस्थ अदालत को कम से कम धारा 304 आइपीसी में दोषसिद्धि करनी चाहिए थी।

साक्ष्यों के मूल्यांकन में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की चूक को न्यायिक दायित्व में गंभीर लापरवाही बताया गया। हालांकि राज्य या पीड़ित पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की अपील नहीं हुई थी और चार दशक से अधिक समय बीत चुका था, इसलिए सजा बढ़ाने से इन्कार कर दिया गया।

उनका कहना था कि नगर निगम के प्रस्ताव से संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और किरायेदारी भी बंट गई है। इसलिए कृष्णा त्रिपाठी को पक्षकार बनाए बिना वाद पोषणीय नहीं है।

अदालत ने यह मांग ठुकरा दी थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। एकलपीठ ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के परंतुक के अनुसार, विचारण शुरू होने के बाद संशोधन तभी मिल सकता है, जब पक्षकार साबित करे कि समुचित तत्परता के बावजूद वह मुद्दा पहले नहीं उठा सकता था।

संपत्ति का बंटवारा वाद दायर होने से पहले हुआ था, फिर भी लिखित कथन में इसका उल्लेख नहीं किया गया। अगस्त 2025 में जानकारी मिलने का दावा भी ठोस ब्योरे के बिना किया गया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संशोधन प्रतिवादी की ओर से हो, नया बचाव हो या दूसरे पक्ष को नुकसान न हो, ये बातें समुचित तत्परता की शर्त का विकल्प नहीं हैं।

फैसला केवल संशोधन की अनुमति तक सीमित है और स्वामित्व या किरायेदारी के गुण-दोष पर कोई राय नहीं है। अधीनस्थ अदालत को तीन माह में वाद निपटाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

 

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