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फर्जी रिमांड आदेश मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, अधिवक्ता और कर्मचारियों पर FIR के आदेश

Published: Thu, 09 Jul 2026 08:51 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललितपुर के फर्जी रिमांड आदेश मामले में अधिवक्ता अनुपम वर्मा समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट। (तस्वीर- फाइल)

इलाहाबाद हाई कोर्ट। (तस्वीर- फाइल)

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विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललितपुर जिले से जुड़े फर्जी रिमांड आदेश मामले में सख्त रुख अपनाते हुए याची के अधिवक्ता समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है।

जितेंद्र सिंह निरंजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य याचिका में याची ने खुद को अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाते हुए रिहाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग रिमांड आदेश तीन मई 2026 को रखे गए।

एक याचिका के साथ और दूसरा राज्य सरकार के काउंटर एफिडेविट के साथ। दोनों में अंतर मिलने पर पीठ ने मामले की तह तक जाने के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट न्यायालय से रिकार्ड तलब किया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ के आदेश पर ललितपुर के जिला न्यायाधीश ने अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) से विस्तृत जांच कराई। 29 जून, 2026 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि असली रिमांड आदेश वही है जिस पर पीठासीन अधिकारी और अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, जो काउंटर एफिडेविट के साथ दाखिल था।

याचिका के साथ लगाया गया प्रपत्र केवल अहस्ताक्षरित प्रोफार्मा रिमांड शीट है, जिसे आदेश के रूप में पेश किया गया। यह प्रतिलिपि नकल विभाग से जारी प्रमाणित प्रति नहीं थी, बल्कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए प्राप्त की गई छायाप्रति थी, जिस पर बाद में ओथ कमिश्नर की मुहर लगाई गई।

जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि याची के अधिवक्ता अनुपम वर्मा ने जानबूझकर अनाधिकृत तरीके से यह प्रपत्र प्राप्त कर इसे आदेश के रूप में हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने कहा कि याची के अधिवक्ता अनुपम वर्मा, जितेंद्र सिंह निरंजन और जिला न्यायालय ललितपुर के कुछ कर्मचारी रिमांड आदेश की जालसाजी और उसकी फर्जी प्रमाणित प्रति जारी कराने में शामिल हैं। इसलिए जिला न्यायाधीश दो सप्ताह के भीतर सभी संबंधित लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं।

दोषी पाए गए न्यायालय कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए तथा पुलिस जांच हेतु याचिका का समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखा जाए। जिला न्यायाधीश से एक माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। मामले में अगली सुनवाई अब 10 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

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