महंगाई भत्ता विवाद में हाई कोर्ट सख्त, पंजाब पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक से मांगा हलफनामा
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत विवाद में हाई कोर्ट ने बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। अदालत ने पूछा है कि डीए संबंधी फैसले निगम स्वयं लेता है या पंजाब सरकार की नीति का पालन करता है।

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HighLights
हाई कोर्ट ने PSPCL एमडी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा।
स्पष्ट हो कि डीए पर PSPCL स्वतंत्र निर्णय लेता है या नहीं।
कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए न मिलने का विवाद।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) विवाद से जुड़े अहम मामले में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के प्रबंध निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पीएसपीसीएल अपने कर्मचारियों को डीए जारी करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है या फिर वह केवल पंजाब सरकार के फैसलों का पालन करता रहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि निगम के प्रबंध निदेशक यह स्पष्ट करें कि डीए जारी करने के मामलों में अब तक निगम की नीति क्या रही है।अदालत ने कहा कि यह जानना आवश्यक है कि क्या कॉपरपोरेशन अपने स्तर पर अलग निर्णय लेता रहा है या फिर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों को ही लागू करता आया है।
जिनके कारण उसके कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों से अलग दर पर डीए दिया गया। मामले की सुनवाई पीएसपीसीएल और अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों पर हुई। ये अपीलें पीएसपीसीएल के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए/डीआर के भुगतान से जुड़े विवाद में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।
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पीएसपीसीएल एक स्वतंत्र व स्वायत्त निकाय
पीएसपीसीएल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर मूल याचिका में निगम को पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए वह 'प्रभावित पक्ष' है। यह भी कहा गया कि पीएसपीसीएल एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय है, जिसके अपने सेवा नियम हैं और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना डीए विवाद का निर्णय नहीं किया जा सकता था।
निगम की ओर से यह भी बताया गया कि उसने केवल 18 फरवरी 2025 के पंजाब सरकार के कार्यालय आदेश को 3 अप्रैल 2025 के वित्तीय परिपत्र के माध्यम से अपनाया था।
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केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर से डीए नहीं
वहीं, कर्मचारियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि विवाद का मूल मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर से डीए नहीं दिए जाने का है, जबकि पंजाब सरकार पहले ही केंद्रीय सरकार की डीए गणना पद्धति अपनाने का निर्णय ले चुकी थी। यह भी बताया गया कि मुकदमे के पहले चरण में पीएसपीसीएल को पक्षकार बनाया गया था और उसकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हुए थे।
खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पीएसपीसीएल भले ही राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था हो, लेकिन डीए और डीआर के भुगतान के मामले में वह लगातार पंजाब सरकार की नीति और निर्णयों का पालन करता रहा है।
डीए फैसलों पर मांगा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
अदालत ने कहा कि इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या पीएसपीसीएल डीए संबंधी निर्णय स्वयं लेता है या केवल राज्य सरकार के फैसलों को लागू करता है। अदालत ने कहा, यदि पीएसपीसीएल डीए के भुगतान पर स्वतंत्र निर्णय लेता रहा है तो राज्य सरकार का निर्णय स्वतः उस पर लागू नहीं होगा।
लेकिन यदि वह केवल पंजाब सरकार के निर्णयों का पालन करता रहा है, तो एकल पीठ के समक्ष वास्तविक विवाद राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर दर से डीए जारी नहीं करने के निर्णय का था। इसी महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हाई कोर्ट ने अब पीएसपीसीएल के प्रबंध निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है।
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