इलाहाबाद हाई कोर्ट: नए चैंबर आवंटन और सुरक्षा राशि जमा करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर तक बढ़ी

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने चार नवंबर को पत्र लिखकर अंतिम तारीख दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया था। आवंटन समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य न्यायमूर्ति की संस्तुति पर विस्तार स्वीकृत हुआ। इस आशय की सार्वजनिक सूचना उसी दिन हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी।

हाई कोर्ट अधिवक्ता चैंबर एवं पार्किंग नियम 2026 के तहत 25 मई को वेबसाइट पर 9,912 पात्र अधिवक्ताओं की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी हुई। इसमें 167 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे। यह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन से 18 और 22 मई को मिली सूचियों के आधार पर बनी। इस पर आनलाइन और आफलाइन आपत्तियां मांगी गईं।

कुल 3,093 आपत्तियां मिलीं, जिन्हें परीक्षण और निस्तारण के लिए संबंधित बार एसोसिएशनों को भेजा गया। नियम-7 के अनुसार 23 जून को 12,884 अधिवक्ताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुई।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 30 जून और चार जुलाई के पत्रों के साथ क्रमश: 1,971 और 282 अधिवक्ताओं की अलग-अलग सूचियां मिलीं। उन्हें अंतिम सूची के नीचे रखने का अनुरोध था। इसके बाद 17 जुलाई को 15,137 पात्र अधिवक्ताओं की संशोधित अंतिम वरिष्ठता सूची जारी हुई।

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फिर समर्पित आनलाइन पोर्टल आइएसीएएस (इंटीग्रेटेड एडवोकेट्स चैंबर एलाटमेंट सिस्टम) पर पहले 11 हजार पात्र अधिवक्ताओं के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। सात चरणों में कुल 11,514 अधिवक्ताओं ने पंजीकरण कराया। पंजीकरण के दौरान 6,081 अधिवक्ताओं ने 'चीफ आवंटी' का विकल्प चुना। इनमें से पहले 2,230 पात्र अधिवक्ताओं के लिए 21 अक्टूबर से पांच नवंबर तक आइएसीएएस पोर्टल पर चैंबर प्राथमिकता और सिक्योरिटी जमा करने की प्रक्रिया चली।

दर्ज करनी होगी प्राथमिकता

छह मंजिला भवन में पांच श्रेणियों में चैंबर बंटे हैं। प्रत्येक पंजीकृत अधिवक्ता को अपनी पसंद के पांच चैंबरों की प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। साथ ही निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यह सब 20 नवंबर तक आइएसीएएस पोर्टल पर पूरा करना होगा। यह जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति जारी करके दी।