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इलाहाबाद HC में हंगामा व तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात वकीलों के खिलाफ FIR, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तहरीर पर कार्रवाई

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sun, 22 Nov 2026 02:59 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट में हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मुकदमा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तहरीर पर प्रयागराज के कैंट थाने में 28 अक्टूबर 2026 की घटना को लेकर दर्ज हुआ है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात वकीलों के खिलाफ प्रयागराज के कैंट थाने में FIR दर्ज हुई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात वकीलों के खिलाफ प्रयागराज के कैंट थाने में FIR दर्ज हुई है।

HighLights

  1. 28 अक्टूबर 2026 को कोर्ट रूम संख्या 49 में हुई हिंसा, मारपीट व तोड़फोड़ का मामला

  2. प्रयागराज के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हंगामा, तोड़फोड़ और बखेड़ा करने वाले अज्ञात वकीलों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार इंद्रकांत शुक्ला की तहरीर पर कैंट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुछ वकीलों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया था

एफआईआर में 28 अक्टूबर 2026 को कोर्ट रूम संख्या 49 में हुई हिंसा, मारपीट और तोड़फोड़ का उल्लेख करते हुए अज्ञात वकीलों पर इसका आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ (कोर्ट नंबर 49) की कार्यवाही के दौरान और कोर्ट उठने के बाद कुछ वकीलों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया था।

राज्य सरकार के अधिवक्ताओं व कोर्ट कर्मियों से मारपीट

तहरीर में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं (अपर महाधिवक्ता-प्रथम परितोष कुमार मालवीय सहित), कोर्ट कर्मचारियों (बेंच सेक्रेटरी व चपरासी) और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट करने का उल्लेख है। इसके अलावा कुर्सियां हटाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, आपराधिक साजिश रचने, हिंसा के लिए उकसाने और अदालत परिसर में बर्बरता करने के आरोप लगाए गए हैं।

सुरक्षा कर्मियों से भी नोंकझोंक और धक्कामुक्की की थी

तहरीर में यह भी कहा गया है कि हंगामा करने वाले वकीलों ने सुरक्षा कर्मियों से भी नोंकझोंक और धक्कामुक्की की थी। इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर के अपने आदेश में इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की थी। साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाकर हिंसा भड़काने पर भी सख्त टिप्पणी की थी।

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