UP में खुली जेलों की सुस्त रफ्तार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कहा- निश्चित समय सीमा बताएं

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava

Published: Thu, 12 Nov 2026 08:19 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में खुली जेलों की धीमी प्रगति पर सख्त रुख अपनाया है और सरकार से ...और पढ़ें

HighLights

सरकार ने बताया- तीन नई खुली जेलों के लिए 4.59 करोड़ मंजूर
फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में बनाई जाएगी खुली जेल

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना में देरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा है कि केवल बजट मंजूर करना पर्याप्त नहीं है। राज्य को निश्चित समय सीमा बतानी होगी।

कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उसे यह बताया गया कि सरकार ने तीन नई खुली सुधारात्मक संस्थाओं (जेलों) के लिए 4.59 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस संबंध में शासनादेश दो नवंबर को जारी हुआ है। कोर्ट ने विशेष सचिव से विस्तृत हलफनामा मांगा है। इसमें एजेंसी चयन, निर्माण-मरम्मत, उसे पूरा करने की अवधि और पात्र कैदियों की पहचान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी।

अदालत ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों पर चिंता जताई। बताया गया कि क्षमता 76,162 है, जबकि 80,326 कैदी बंद हैं। महानिदेशक से भी जेलवार स्थिति और भीड़ कम करने के उपायों पर हलफनामा मांगा गया है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। प्रकरण में चार नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया ने हलफनामे में खुली जेलों से संबंधित जानकारी दी। बताया कि प्रदेश में फिलहाल लखनऊ की माडल जेल ही खुली जेल है।

अदालत ने पूर्व में कहा था कि प्रदेश में 80 हजार से अधिक दोषी सजा काट रहे हैं, जबकि सुविधा 0.1 प्रतिशत से कम है। 28 जुलाई के आदेश में कहा गया था कि माडल जेल की क्षमता 800 थी, लेकिन वहां केवल 316 कैदी थे। अब हलफनामे में क्षमता 520 और कैदी 369 बताए गए हैं।

कोर्ट ने पात्र कैदियों के चयन के मानकों पर सवाल उठाए और महिला कैदियों को लाभ देने के लिए नीति बनाने के लिए कहा। नई योजना में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में 100, नारी बंदी निकेतन लखनऊ में 50 महिला और जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में 80 कैदियों की क्षमता वाली संस्थाएं (जेलें) बनेंगी। अदालत ने जुलाई से अक्टूबर के बीच बदलते हलफनामों पर नाराजगी जताई। धनराशि घटाने पर सवाल किया।

प्रमुख सचिव और महानिदेशक कारागार को तलब कर 27 अक्टूबर को कोर्ट ने पूछा था कि जब शुरुआत से ही करीब 4.60 करोड़ की जरूरत पता थी तो बजट में देरी क्यों हुई? सरकार का कहना है कि निरीक्षण में तीनों जेलों में पर्याप्त ढांचा मिला है। मौजूदा भवनों में बदलाव और मरम्मत से संस्थाएं शुरू हो सकती हैं, इसलिए खर्च घटाया गया। अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कहा कि अब देरी नहीं होगी, लेकिन निर्माण की समयसीमा के संबंध में शासन से पूरे निर्देश नहीं मिले हैं।

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