शिकोहाबाद में जर्जर इमारत खाली कराने की नोटिस पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, विशेषज्ञ समिति से जांच कराने का आदेश दिया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिकोहाबाद में जर्जर इमारत खाली कराने के नगर पालिका के नोटिस पर रोक लगा दी है। ...और पढ़ें
इलाहाबाद हाई कोर्ट।
HighLights
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने जारी किया था नोटिस
खंडपीठ ने संजय जैन व चार अन्य की याचिका पर विशेष सुनवाई की
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में दुकानदारों को जर्जर इमारत खाली करने के लिए नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दीपावली अवकाश के दौरान संजय जैन व चार अन्य की याचिका पर विशेष सुनवाई कर यह आदेश दिया। यह भी कहा है कि समिति बना कर इमारत की जांच कराई जाए।
छह नवंबर के आदेश को चुनौती दी
याचियों ने छह नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि दो नवंबर के हाई कोर्ट के आदेश के बाद दाखिल आपत्तियों पर सुनवाई नहीं हुई। यूपी नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 287 के तहत इमारत का भीतर और बाहर से तकनीकी निरीक्षण भी नहीं कराया गया। उनके अनुसार, पहली रिपोर्ट केवल तीन पंक्तियों की थी और दूसरी रिपोर्ट की प्रति उन्हें नहीं दी गई।
रिपोर्ट मानकों पर खरी नहीं
खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता की 29 अक्टूबर की रिपोर्ट की जांच में पाया कि वह धारा 287 के मानकों पर खरी नहीं उतरती। उसमें इमारत के अंदर निरीक्षण का उल्लेख, फोटोग्राफ और याचियों की मौजूदगी का विवरण नहीं था। लिहाजा नोटिस टिकाऊ नहीं माना गया। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि इमारत की कई दुकानें पहले ही गिराई जा चुकी हैं।
एक सप्ताह में समिति गठित करने का निर्देश
अदालत ने जिलाधिकारी (डीएम) को जांच के लिए एक सप्ताह में समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसमें एक आर्किटेक्ट, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (सिविल) और नगर पालिका का नामित सदस्य होंगे। समिति 25 व 26 नवंबर को याचियों और मकान मालिक की मौजूदगी में पूरे ढांचे का निरीक्षण करेगी। रिपोर्ट आठ दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश होगी, तब तक छह नवंबर का नोटिस कोर्ट की अनुमति के बिना लागू नहीं होगा।
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