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हाथरस में 17 साल पुराने जमीन सौदे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरोपी को राहत, गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 

Published: Thu, 23 Jul 2026 01:02 AM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस में 17 साल पुराने जमीन सौदे से जुड़े एक एफआईआर में नामजद आरोपी हनुमान प्रसाद पोद्दार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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HighLights

  1. हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक।

  2. 17 साल पुराने जमीन सौदे से जुड़ा है मामला।

  3. राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ का आरोप, कोर्ट ने उठाया सवाल।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस में 17 साल पुरानी जमीन के सौदे को आधार बनाकर दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद आरोपित (याची) हनुमान प्रसाद पोद्दार की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आरोपित के खिलाफ चार जून को थाना हाथरस गेट में आइपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। धाराएं जालसाजी, धोखाधड़ी तथा आपराधिक साजिश से जुड़ी हैं। याची के वकील के अनुसार, खाता संख्या 130 की एक जमीन 23 सितंबर 2009 को विपक्षी मुकुल उपाध्याय की पत्नी रितु उपाध्याय को बेची गई थी।

इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी जमीन को यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 143 के तहत आबादी घोषित कराया। याची ने चार मार्च 2013 को और रितु उपाध्याय ने 18 मार्च 2013 को अपने हिस्से की जमीन आबादी कराई। बाद में याची का रागिनी शर्मा और रजत अग्रवाल से समझौता हुआ।

रितु उपाध्याय की ओर से बाधा डालने पर सिविल वाद दाखिल हुआ, जिसमें 29 जनवरी 2022 को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी हुआ। एफआइआर में आरोप है कि आबादी घोषित कराने के लिए इस्तेमाल हुए नक्शे में राजस्व विभाग के अभिलेखों में बदलाव किया गया। वकील ने कहा कि अगर नक्शे में कोई छेड़छाड़ हुई है तो इसकी शिकायत राजस्व विभाग या नक्शे का संरक्षक कर सकता था।

यहां तक कि जमीन खरीदने वाली रितु उपाध्याय ने भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। सरकारी वकील और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पक्ष के वकील ने कहा कि नक्शे में बदलाव का मामला विवेचना में देखा जाएगा।

खंडपीठ ने कहा, जब रितु उपाध्याय ने 2009 में जमीन खरीदी और 2013 में उसे आबादी भी घोषित करा लिया तो अब यह कहना कि राजस्व अभिलेखों में नक्शे से छेड़छाड़ हुई है, उचित नहीं है। यह मामला प्राथम दृष्टया विवेचना एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

यदि जांच होनी भी है तो दस्तावेज के संरक्षक को करनी चाहिए। चूंकि दस्तावेज के संरक्षक ने खुद कोई एफआइआर नहीं की है, इसलिए यह नहीं चल सकती। खंडपीठ ने राज्य सरकार और विपक्षियों को तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया। याचिका में प्राथमिकी रद करने की मांग है।

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