राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामला, हाई कोर्ट ने सीबीआई के जवाब पर जताई नाराजगी
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई के जवाब पर नाराजगी जताई है, जबकि ईडी के हलफनामे से संतुष्टि व्यक्त की।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

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विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच से जुड़े मामले में सीबीआइ के जवाब पर नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ की ओर से दाखिल हलफनामा उसके पूर्व आदेश के अनुरूप नहीं है और इससे शिकायत पर हुई कार्रवाई व जांच की वास्तविक प्रगति का पता नहीं चलता।न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है।
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की सीबीआइ और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। सोमवार को इस मामले में लगभग दो घंटे तक इन-चैंबर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को पार्ट-हर्ड यानी आंशिक रूप से सुनवाई मानते हुए अगली सुनवाई 20 अगस्त तय की है।
सुनवाई के दौरान सीबीआइ और ईडी ने अपने-अपने जवाबी हलफनामे दाखिल किए। सीबीआइ के हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें शिकायत पर हुई कार्रवाई और जांच की प्रगति का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक अथवा संबंधित जोन प्रमुख को स्वयं शपथपत्र दाखिल कर अगली सुनवाई तक जांच की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, ईडी के हलफनामे पर अदालत ने संतोष जताते हुए कहा कि एजेंसी ने आवश्यक प्रारंभिक कदम उठाए हैं। यदि जांच के दौरान किसी अनियमितता या अवैध गतिविधि से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज सामने आते हैं तो ईडी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
अदालत ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) को भी चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा याची द्वारा हाल में दायर दो अंतरिम प्रार्थना पत्रों पर अदालत ने कहा कि इन पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। साथ ही पूर्व आदेश के अनुरूप पूरे मामले के अभिलेख सीलबंद लिफाफे में वरिष्ठ रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्देश भी बरकरार रखा गया है।
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