हाई कोर्ट का अहम फैसला: एसएफएल रिपोर्टों में वैज्ञानिक तर्क अनिवार्य, हत्या के दो आरोपी बरी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर के हत्या मामले में दो अभियुक्तों ज्ञानमती और अशोक कुमार को बरी कर दिया है, सत्र अदालत की उम्रकैद की सजा रद्द की। कोर्ट ने एसएफएल रिपोर्टों में वैज्ञानिक तर्क, विशेषज्ञ योग्यता और नमूनों के सुरक्षित रख-रखाव का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करने पर जोर दिया।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के दो आरोपियों को बरी किया।
एसएफएल रिपोर्टों में वैज्ञानिक तर्क अनिवार्य रूप से दर्ज हों।
पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में खामियों के कारण बरी।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर के हथगांव थाने में दर्ज हत्या मामले में सत्र अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को रद करते हुए अभियुक्त ज्ञानमती उर्फ संगठिया और अशोक कुमार उर्फ पुत्तीलाल को बरी कर दिया है। जहर देकर हत्या का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने यह फैसला दो आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए सुनाया है। कोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया था और शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। विसरा का नमूना एक वर्ष से अधिक समय बाद जांचा गया। उसकी सुरक्षित रख-रखाव संबंधी कोई पुष्टि रिकार्ड में नहीं थी।
हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएफएल रिपोर्टों में वैज्ञानिक तर्क अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं, विशेषज्ञ की योग्यता का उल्लेख हो, नमूनों के सुरक्षित रख-रखाव का विवरण दर्ज हो और पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टरों को एफएसएल निष्कर्षों से अवगत कराया जाए।
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कोर्ट ने फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ डा. सपना शर्मा को तलब कर एल्युमिनियम फास्फाइड विषाक्तता की प्रकृति समझी। बताया गया कि इसकी तीखी गंध के चलते बिना जबरदस्ती इसे खिलाना लगभग असंभव है। 20 जुलाई 2013 को ज्ञानमती और उसके कथित प्रेमी अशोक कुमार ने ज्ञानमती के पति जगदीश उर्फ गधीर के भोजन में जहर मिला दिया था।