ओबीसी आरक्षण: डेटा जुटाने की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से बताया गया कि 40 जिलों में आंकड़े जुटाने का काम पूरा हो चुका है और बाकी जिलों में प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आयोग के समक्ष पहुंचने वाले लोगों की संख्या वास्तविक आबादी की तुलना में बहुत कम है। आगरा जिले में तीन लाख से अधिक ओबीसी आबादी होने के बावजूद आयोग के समक्ष केवल 179 लोग पहुंचे और उनमें से महज 29 के बयान दर्ज किए गए।

कोर्ट ने यह भी किया रेखांकित

खंडपीठ ने पूछा कि जातिवार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन किस तरह किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा- अखबारों में नोटिस प्रकाशित कराने के बाद भी इतने कम लोगों के बयान दर्ज होना पर्याप्त और प्रामाणिक डेटा जुटाने के लिए उचित नहीं दिखता। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि आयोग करीब पांच महीने से यह काम कर रहा है, लेकिन उसके गठन के बाद बनी सलाहकार समिति की अब तक आयोग के साथ एक भी बैठक नहीं हुई।

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खंडपीठ ने आयोग से स्पष्ट करने को कहा है कि छह महीने की तय समयसीमा में पूरे प्रदेश का काम किस तरह पूरा किया जाएगा। आयोग को यह भी बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों डाक्टर के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ और सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ के तहत ओबीसी जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का एम्पिरिकल डेटा कैसे जुटाया गया और उसका आकलन किस प्रकार किया जाएगा? कोर्ट ने आगरा जिले में किए गए काम का विस्तृत विवरण 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक पेश करने का निर्देश आयोग को दिया है।