बिल्डर के पक्ष में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्राधिकरण द्वारा लगाया गया करोड़ों का जुर्माना और ब्याज माफ

प्राधिकरण ने यह अवधि 29 जनवरी 2009 से लागू की थी।कोर्ट ने प्राधिकरण को दो सप्ताह में याची को भौतिक कब्जा देने का निर्देश दिया है। किराया और निर्माण की दो साल की समय-सीमा कब्जे की तारीख से शुरू होगी। गैर-विकास या समय-विस्तार शुल्क नहीं लगेगा।

कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण को यथास्थिति आदेश की जानकारी थी, फिर भी उसने पट्टा किया, वह अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकता। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि प्लाट का आवंटन 27 जुलाई 2007 को हुआ था। सेक्टर 42 और 43 की जमीन पर केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के मुकदमे में हाई कोर्ट का यथास्थिति आदेश लागू था, जिसके कारण याची को वास्तविक कब्जा नहीं मिला।

किस्तें जमा न होने पर प्राधिकरण ने 2013 में आवंटन निरस्त किया था। राज्य सरकार ने 2024 में पुनरीक्षण के दौरान यह निरस्तीकरण रद कर दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने पुनर्स्थापना शुल्क, दंडात्मक ब्याज और पट्टा किराये की मांग की।

कोर्ट ने करीब 1.63 करोड़ रुपये के पुनर्स्थापना शुल्क को ‘पूरी तरह अवैध और मनमाना’ बताते हुए रद कर दिया। आवंटन निरस्तीकरण रद होने से प्लाट स्वतः बहाल माना गया। तीन किस्तों में लगाया गया करीब 57.82 लाख रुपये का दंडात्मक ब्याज भी खारिज कर दिया गया। पूरा प्रीमियम एकमुश्त मांगना गलत ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि राशि 16 बराबर किस्तों में ही देनी होगी।

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