बिना नोटिस आजम खां की गिरफ्तारी का आरोप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ED से मांगा हलफनामा; सुनवाई जारी
सपा नेता आजम खां की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को उनके वकील कपिल सिब्बल ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।
HighLights
आजम खां की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई
ईडी ने कहा कि आजम खां की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है
विधि संवाददाता प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की आर्थिक अपराध के आरोप में गिरफ्तारी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के संदर्भ में हलफनामा मांगा है। सुनवाई कल मंगलवार यानी 17 नवंबर को भी जारी रहेगी।
क्या आजम खां की गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया गया था?
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ईडी से पूछा है कि क्या आजम खां की गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया गया था। साथ ही अदालत ने ईडी से इस बात का भी हलफनामा मांगा है कि जांच में सहयोग न करने के संदर्भ में एजेंसी की ओर से जो वीडियो पेश किया गया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में क्या कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है। फिलहाल कोर्ट ने आजम को अंतरिम राहत नहीं दी है।
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया
इससे पहले सुनवाई के दौरान आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने दलील दी कि दोहरे पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने के बाद 31 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे आजम खां रामपुर जेल से रिहा हुए थे, लेकिन महज 40 मिनट बाद ही 7:10 बजे ईडी ने उन्हें जेल के बाहर दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। सिब्बल ने आरोप लगाया कि 2024 के बाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने की कोशिश के तहत हर बार रिहाई से पहले नया मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है।
जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति कुर्की पर भी सवाल उठाए
कपिल सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा कि ईडी ने न तो आजम खां को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए और न ही मौके पर मौजूद उनके बेटे को सूचना दी। इसके बजाय उनकी 84 वर्षीय बहन को बिना आधार की प्रति संलग्न किए ईमेल व व्हाट्सएप के जरिए सूचना भेजी गई। साथ ही, उन्होंने पुरानी घटनाओं की एफआईआर में गाय-बकरियों तक को अपराध से अर्जित संपत्ति बताए जाने और किसानों को लौटाई जा चुकी जमीन के बदले जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने पर भी सवाल उठाए।
ईडी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया
दूसरी ओर, ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध किया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पांच समकालीन दस्तावेज हैं, जो साबित करते हैं कि आजम खां को बार-बार गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और लेने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने खुद इन्कार कर दिया। एएसजी राजू ने कहा कि आजम खां ने जानबूझकर रिश्तेदार का नाम न बताकर सहयोग नहीं किया, ताकि बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार बनाया जा सके।
बहस के बाद गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया के पालन मुद्दा उभरा
गौरतलब है कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को हाई कोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया था। दिन भर चली बहस के बाद गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया के पालन मुद्दा अहम होकर उभरा है।
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