हर घर जल योजना के तहत कनेक्शन निजी विवाद के कारण नहीं रोका जा सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 'हर घर जल' योजना के तहत पेयजल कनेक्शन निजी विवाद के आधार पर नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने ग्राम सभा को चार सप्ताह के भीतर वैकल्पिक मार्ग से पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन देने का निर्देश दिया, यदि वह निजी भूमि से गुजरती है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
हाई कोर्ट ने निजी विवाद पर पानी कनेक्शन रोकने से मना किया।
ग्राम सभा को निजी भूमि से बचकर वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग देना होगा।
याची को चार सप्ताह में घर तक कनेक्शन देने का निर्देश।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘हर घर जल’ योजना के तहत किसी व्यक्ति को पेयजल कनेक्शन देने से निजी विवाद के आधार पर नहीं रोका जा सकता। यदि पाइपलाइन किसी के खेत से होकर गुजर रही है तो ग्राम सभा को ऐसा वैकल्पिक रास्ता देना होगा, जो किसी की कृषि भूमि से होकर न गुजरे।
न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने प्रयागराज में करछना ब्लाक अंतर्गत पनासा गांव निवासी वीतमन्यु कुमार पांडेय की याचिका निस्तारित करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने चार सप्ताह में पाइपलाइन बिछाकर याची के घर तक कनेक्शन देने का निर्देश दिया है।
याची ने हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन की मांग की थी। उनके अधिवक्ता आशीष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जल शक्ति मिशन की हर घर जल योजना के तहत यूपी जल निगम ग्रामीण ने पर्याप्त पाइपलाइन बिछाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की है। निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए 10 वर्ष का अनुबंध हुआ है। परियोजना पूरी होने पर उसे संबंधित ग्राम सभा को सौंप दिया जाता है, जो लोगों को कनेक्शन दिलाना सुनिश्चित करती है।
कोर्ट ने जब पूछा कि पर्याप्त आपूर्ति के बाद भी गांव में याची को कनेक्शन देने में ग्राम सभा को क्या आपत्ति है, तो ग्राम सभा के अधिवक्ता ने कहा कि निजी विवाद है। शिकायतकर्ता ने पाइपलाइन बिछाने पर आपत्ति की है, जो उसके खेत से होकर गुजर सकती है और विवाद थाने तक पहुंच गया है।
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खंडपीठ ने टिप्पणी की कि चाहे जो भी हो, याची केंद्र सरकार की हर घर जल योजना के तहत कनेक्शन मांग रहा है। इसलिए ग्राम सभा को वैकल्पिक रास्ता निकालकर याची के घर तक पाइपलाइन के जरिए कनेक्शन देना होगा। यह कार्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह में पूरा किया जाए।
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